राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र, असा निर्णय बदलताना त्यामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांच्या सचिवांच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे. संबंधित विभागाच्या कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार असली तरी सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांना त्या विभागातील मंत्र्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार आहे.

तसेच मुख्यमंत्री एखाद्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मागवू शकतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कागदपत्रांची मागणी झाल्यास संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल. नव्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजाची पद्धत, मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अधिकार याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात सार्वजनिक हिताशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.

या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत निर्णयप्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता येणार असून, मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्यातील अधिकार व जबाबदाऱ्यांची चौकटही स्पष्ट होणार आहे.