महाराष्ट्रात नीट पेपर फुटला आणि त्याचे पडसाद देशातील कानाकोपऱ्यापर्यंत पाहायला मिळाले. पुन्हा असे पेपर फुटू नयेत म्हणून तरुणांनी आवाज उठवला. अखेर तरुणाईच्या या लढ्याला यश आलं. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. मात्र या ३६ दिवसांच्या आंदोलनात रस्त्यावर उतरून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला तसेच जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, तर काही आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी अभिजित दिपके यांनी सरकारकडे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने हे आश्वासन पाळले नसल्याचे CJP चे म्हणणे आहे. हे गुन्हे मागे न घेतल्यास पुन्हा आंदोलन करू असे अभिजित दिपके म्हणाले.

अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईबाबत सरकारला इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा छळ सुरू राहिल्यास कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) देशभरात शांततापूर्ण आंदोलन छेडेल, असे त्यांनी म्हटले.

सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनीही सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन पाळावे, अन्यथा पुन्हा देशव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला. सीजेपीच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने २५ जुलै २०२६ रोजी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनाच्या विरोधात होत आहे. सरकार या इशाऱ्यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने काय आश्वासन दिलं होत?

CJP ने सरकारला २५ जुलै रोजी त्यांच्या प्रमुख ३ अटी मान्य करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. यामध्ये प्रमुख मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होता, तर दुसरी मागणी आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी देण्याची मागणी केली. तसेच या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची तिसरी मागणी केली. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिल्यांनतर उरलेल्या २ मागण्यांसाठी cjp च्या प्रवक्त्यांनी सरकारशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर सीजेपीच्या इतर २ मागण्या देखील मान्य करण्यात आल्या. सरकारने विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.