मुंबई : एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेचा (shivsena) वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्याने नव्याने स्थापन झालेलं शिंदे-फडणवीस सरकार धोक्यात येणार का ? असा सवाल गेले काही दिवस राजकीय वर्तुळात घिरट्या घालत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या (supreme court) आजच्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु, आज सुप्रीम कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार असल्याचे सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिलीय. आमचा न्याय प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दिलासादायक आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असा आशावाद शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

माध्यमांशी बोलताना शिंदे म्हणाले, आम्ही पूर्ण कायदेशीर लढा लढतोय. आम्ही कायदेशीरपणे पूर्णत: योग्य आहोत. आमचा न्यायप्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दिलासादायक आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. राज्यातील पूरस्थितीचा आढावा रोज घेत आहोत. मंत्रालयात यासाठीच जात आहे. ओबीसी आरक्षण संर्दभातील अहवाल चांगला बनवण्यात आलाय. त्यामुळे निकाल आमच्याच बाजूने असणार आहे, असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या जवळपास ४० आमदारांसह बंडाचा झेंडा फडकावून शिवसेनेसह महाविकास आघाडीला सत्तेतून पायउतार केलं. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार नव्याने स्थापनं झालं. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. मात्र, गेले काही दिवसांपासून प्रतिक्षेत+ असलेल्या सुप्रीम केर्टाच्या आजच्या निकालाने पुन्हा एकदा सस्पेंस कायम ठेवला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे समर्थक १६ आमदारांवर विधानसभा सदस्याची अपात्रतेची कारवाई व्हावी, यासाठी शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. शिंदे समर्थकांनीही शिवसेनेला आव्हान देत याचिका केली .

सुप्रीम कोर्टात काय झाले?

याचिकांवर आज सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या वतीने वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडून वेळ वाढवून मागण्यात आला होता, आता पुढची सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. हरिश साळवे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) वेळ मागण्यात आली. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड़्याचा वेळ असे सांगितले आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्ट आता काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

साळवे यांनी केलेल्या मागणीला कपील सिब्बल यांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर कपील सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुध्दा याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती मिळत आहे. अल्पमतात असलेला नेता गटनेत्याचा काढू शकतो का असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. वेळ वाढवून देण्यात काही अडचण नसल्याचं दिसतंय. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागावा, अशी मागणी कपील सिब्बल यांनी केली.

Edited By - Naresh Shende