राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र ही कर्जमाफी साठी नेमकं कोण असणार पात्र या प्रश्नांनी शेतकरी संभ्रमात आहेत. तर विरोधकांनी त्यावर सवाल उपस्थित करत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक टीका करत आहेत. या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा कर्जमाफीची घोषणा केली. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते, अशा पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. तसेच जे शेतकरी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमितपणे भरत आहेत, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे त्याबाबत कोणाच्याही मनात संभ्रम नाहीये. मात्र काही लोक वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणी म्हणतंय, राष्ट्रीयकृत बँकांची होणार नाही, कुणी म्हणतंय की, जिल्हा बँकेची होणार नाही, कोणी म्हणतंय अमूक एका सोसायटीची होणार नाही, कोणी म्हणतंय त्याची होणार नाही. परंतु आम्ही २ लाखांपर्यंत कोणतीही बँक असो, ज्यांना पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बँकेतून घेतलेलं पीककर्ज हे आम्ही माफ करणार असल्याचं मुख्यमंत्री पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.

माफी ही शेतकऱ्याला द्यायची आहे, बँकेला नाही. शेतकऱ्याला फायदा झाला पाहिजे, याकरिता आमचे काम सुरू आहे. आम्ही यापूर्वीच सांगितलं की, ३० जूनच्या आधी आपण कर्जमाफी करणार आहोत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ती आली असल्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू होईल. कमिटी यावर काम करतेय. कमिटी बाकी सगळ्या गोष्टी सांगेल. जुन्या कोणत्याही कर्जमाफीपेक्षा चांगली ही कर्जमाफी असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.