मराठा आरक्षणाचा जीआर आंदोलकांच्या दबावाखाली काढल्याचा आरोप करत मंत्री छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झालेत...जीआरमध्ये प्रवर्गाऐवजी मराठा जातीचा उल्लेख करण्यात आल्याने भुजबळांनी थेट जीआरच रद्द करण्याची मागणी केलीय..

सरकारने मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला.. त्यानंतर राज्यभरात ओबीसी समाज आक्रमक झालाय... तर भुजबळांनी सरकारला थेट कोर्टात खेचण्याचा निर्धार केलाय. तर दुसरीकडे जरांगेंनीही थेट 1994 च्या जीआरला कोर्टात आव्हान देणार, असा पलटवार केलाय...

मात्र 1994 चा आरक्षणाचा जीआर नेमका काय आहे? पाहूयात...

मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी 23 मार्च 1994 मध्ये एक जीआर काढला...ज्यात ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीचं आरक्षण 14 टक्क्यावरुन 30 टक्क्यापर्यंत वाढवलं.

ज्यानुसार अनुसुचित जातीतील 59 जातींना 13 टक्के आरक्षण, अनुसूचित जमातीतील 45 जमातींना 7 टक्के, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींना 11 टक्के आरक्षण देण्यात आलं.. आणि ओबीसी समाजाला 19 टक्के आरक्षण देण्यात आलं..

भुजबळांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर जरांगेंनी हा जीआर चॅलेंज कऱण्याचा निर्धार केलाय.. दरम्यान ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी भुजबळांशी समजूत काढण्याची भूमिका घेतलीय..

जीआरवरुन वाद उफाळून आल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जीआरसंदर्भात भुजबळांना कल्पना दिल्याचा दावा केला.. मात्र आता भुजबळांनी शिंदेंचा दावा फेटाळून लावलाय.. त्यामुळं नेमकं खरं कोण? असाही प्रश्न निर्माण झालाय