7 वर्षानंतर मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेत.. आणि त्याला कारण ठरलंय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आलेल्या नाशिकमधील बेनामी संपत्तीचं प्रकरण.... अंजली दमानियांच्या तक्रारीनंतर विशेष न्यायालयाने भुजबळांविरोधातील खटला पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतलाय.. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय?

भुजबळांच्या बेनामी संपत्ती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये खटला रद्द केला... त्यावेळी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे मेरीटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर असल्याचं म्हटलंय.. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.

त्यावर मंत्री छगन भुजबळांनी वकिलांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलंय.. मात्र दुसरीकडे अंजली दमानियांनी थेट भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय....आता विशेष न्यायालयाने पुन्हा चौकशी सुरु करण्याचे आदेश दिलेलं भुजबळांच्या बेनामी संपत्तीचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

मंत्री छगन भुजबळ, मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळांनी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून बेनामी संपत्ती जमवल्याचा आऱोप करण्यात आला... या प्रकरणी 2021 मध्ये आयकर विभागाने भुजबळांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कंस्ट्रक्शन आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन या कंपन्याविरोधात बेनामी संपत्ती प्रकरणी कारवाई केली.. त्यानंतर भुजबळांनी या प्रकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं... त्यानंतर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत भुजबळांविरोधातील बेनामी संपत्तीचा खटला रद्द करण्यात आला

खरंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ अडीच वर्षे तुरुंगात होते.. दरम्यान बेनामी संपत्ती प्रकरणावरुनही भुजबळ चांगलेच अडचणीत आले होते.. मात्र उच्च न्यायालयाने आधी जामीन आणि त्यानंतर भुजबळांवरील खटला रद्द केला.. मात्र तांत्रिक बाबींचं कारण देत विशेष न्यायालयाने भुजबळांवरील खटला पुन्हा सुरु केल्याने यामागे काही राजकारण आहे का? भुजबळ सरकारविरोधात ओबीसींच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाल्याने त्यांना शांत करण्यासाठी ही फाईल उघडली आहे का? अशा चर्चांनी जोर धरलाय...