ऐकलंत...दंड थोपटून जरांगे काय म्हणाले ते....किती पण ओबीसीचे नेते एक होऊद्यात पठ्ठ्या आहे ना इथं...मराठ्यांना आरक्षण मिळून देणारच..एकीकडे जरांगेंचा हा निर्धार आणि दुसरीकडे ओबीसींचा एल्गार यामुळे आरक्षणावरुन राज्यातलं वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय. जरांगेंनी सगेसोय-याच्या मुद्यावरुन सरकारला एक महिन्याची मुदत देऊन आपलं उपोषण थांबवलं.

दुसरीकडे मात्र ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंनी कुणबी नोंदींवरून रान पेटवलं. खोट्या कुणबी प्रमाणपत्र नोंदीवरुन सरकारनं ओबीसींच्या शिष्टमंडळाला कारवाईचं आश्वासन दिलं असलं तरी लक्ष्मण हाकेंनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. त्यामुळे कुणबी नोंदीवरून संघर्ष निर्माण झालाय.

कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप हाच कळीचा मुद्दा बनलाय. त्यावरुनच पुन्हा एकदा राज्यात ओबीसी-मराठा संघर्ष पेटलाय. मराठवाड्यात नऊ महिन्यांत मराठा-कुणबी नोंदी असलेले सुमारे 45 हजार 431 दस्तावेज सापडले आहेत. त्या आधारे आजवर 1 लाख 40 हजार 36 प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. एका पुराव्याच्या आधारे 20 प्रमाणपत्रे देता येऊ शकतात. उपलब्ध नोंदीनुसार सुमारे 9 लाख प्रमाणपत्र मराठवाड्यात आगामी काळात वितरित होऊ शकतात.

मराठवाड्यात किती कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालंय त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे:

छ. संभाजीनगर- 10744

जालना - 10014

परभणी - 9374

हिंगोली - 4799

बीड- 90946

नांदेड - 2760

लातूर - 1745

धाराशिव - 9654

ओबीसीमधूनच आरक्षण घेणार असं ठणकावत फडणवीसांबद्दल आमच्या मनात राग नाही. मात्र 13 तारखेपर्यंत सरकारनं निर्णय घ्यावा, असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.

मराठ्यांच्या सापडलेल्या सर्व नोंदी ख-या आहेत. सरकार भुजबळांच्या बाजूने बोलून आमच्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर तोडगा काढून मराठा-ओबीसींना दिलासा देण्याचं मोठं आव्हान महायुती सरकारसमोर आहे. दंड थोपटून आरक्षणाचा लढा एकहाती पेलणा-या जरांगेंचा संघर्ष कुठल्या वळणावर जाणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.