राज्याच्या आर्थिक कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय नियंत्रक आणि महलेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालानंतर राज्य सरकारमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आखात्यारीतील नगरविकास आणि आरोग्य खात्यांवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ अॅक्शन घेत सर्व संबंधित विभागांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगरविकास विभाग
एकूण तरतूद: 24,610 कोटी
खर्च न झालेला निधी: 11,056 कोटी
तब्बल 45% निधी अखर्चित
कर्ज काढूनही निधी खर्च न केल्याबद्दल कॅगचे ताशेरे
आरोग्य विभाग
मंजूर निधी: ₹19,743 कोटी
खर्चित निधी: ₹3,500 कोटी
18.23% निधी खर्च न झाल्याची नोंद**
आरोग्य व्यवस्थापनातील त्रुटींवर कडक निरीक्षण
महिला व बालविकास विभाग
मंजूर निधी: 29,693 कोटी
प्रत्यक्ष खर्च: 33,267 कोटी
3,541 कोटींचा जादा खर्च
आर्थिक बेशिस्तीचा ठपका
CAG चा 2024-25 आर्थिक अहवालात 10 जुलै 2026 रोजी विधानमंडळात सादर
संबंधित विभागांना 3 महिन्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
स्पष्टीकरण देण्यापूर्वी प्रधान महालेखपाल कार्यालयाची मंजूरी अनिवार्य
लोक लेखा समिती- विधिमंडळ सचिवालाय आणि विधानभवन येथे अहवाल सादर करणे बंधनकारक
20 इंग्रजी आणि 40 मराठी प्रति सादर करण्याचे निर्देश
विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
CAG च्या अहवालामुळे राज्यातील आर्थिक नियोजन, निधी वापर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च न होणे आणि काही ठिकाणी जास्त खर्च होणे, हे दोन्ही मुद्दे सरकारसाठी चिंतेचे ठरत आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.