दिल्ली, ता. १० ऑगस्ट २०२४

सुप्रीम कोर्टाकडून आरटीई कोट्यातून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.

त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले असून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे.

काय होता राज्य सरकारचा निर्णय?

सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५% कोटा राखून ठेवल्याने वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेता येईल अस कोर्टाने नमूद केलं होते. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.