राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मुदत संपणाऱ्या तब्बल १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला. यामुळे पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत मावळत्या माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केलं. परंतु उच्च न्यायालयानं मात्र या निर्णयावरून सरकारला दणका दिलाय.

गाव पातळीपर्यंत सर्वांना खूश ठेवण्याचे काम महायुती सरकारने केले होते. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई असेल असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.

हा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा.न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व मा.न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये राज्यातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपल्याने त्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयाला पुणे जिल्ह्यातील उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीतील ग्रामस्थांनी या निर्णया विरोधात माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासंबंधी शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले. अशा प्रशासकांकडून मोठे आर्थिक निर्णय घेणे, विकास कामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला,या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या आदेशाचा महाराष्ट्रातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार असून प्रशासकांच्या मोठ्या आर्थिक निर्णयांवर तात्पुरते निर्बंध लागू झाले आहेत.