Maharashtra Reservation News : मागासवर्गीय समाजासाठी दिलासादायक निर्णयाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘त्या’ प्रवर्गात प्रवेश मिळण्याबाबत महत्त्वाचा बदल होण्याची चर्चा सुरू असून यामुळे अनेक घटकांना लाभ मिळू शकतो. आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून या निर्णयाकडे महत्त्वाने पाहिलं जात आहे.

राज्य सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलंच तापलं होतं; अनेक संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. दरम्यान, सरकारने घेतलेला हा निर्णय घटनेला धरून नसल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता.

या सगळ्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री संजय राठोड यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जोपर्यंत महाधिवक्त्यांचा (Advocate General) सल्ला घेतला जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, तसेच ही एक घटनात्मक त्रुटी ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या तीव्र विरोधानंतर, "महाधिवक्त्यांच्या सल्ल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेऊ," असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे तूर्तास राज्य सरकारने मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारण्याच्या आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.