पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असा प्रश्न निर्माण झालाय कारण जळगाव जिल्ह्यात उघड झालेला शेकडो कोटींचा पीक विमा घोटाळा...

फळपिक विमा योजनेच्या आंबिया बहर हंगामात यावर्षी केळी जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त अर्ज आले. तब्बल २७ हजारांहून अधिक अर्ज आल्यामुळे यंत्रणेला संशय आला आणि याची शहानिशा करण्यासाठी थेट उपग्रहाची मदत घेतली. आणि या तपासणीत चक्क 216 कोटींचा विमा घोटाळा उघड झाला.

216 कोटींचा केळी पीक विमा घोटाळा

कृषी विभागाने सॅटेलाईटच्या मदतीनं तपासणी सुरू केली.यात 96 हजार 52 हेक्टर जमिनीची तपासणी करण्यात आली असता तब्बल 44 हजार हेक्टरवर पीकच आढळलं नाही.या कारवाईनंतर 37 लाख 43 हजारांचा विमा हप्ता रद्द करण्यात आला. यात राज्याचे 123 कोटी 53 लाख रूपये वाचले.

पीक विमा घोटाळा समोर आल्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिका-यांची बैठक घेऊन कारवाईची दिशा निश्चित करु, असं म्हटलंय. तर कृषी आयुक्तांनी असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी डिजीटल क्रॉप सर्व्हेची मदत घेणार असल्याचं स्पष्ट केलय.

खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात अद्याप एक रुपयाही पडलेला नाही. कृषिमंत्र्यांच जानेवारीपर्यंतच मदतीचं आश्वासनही हवेतच विरले आहे. यापूर्वी वेळोवेळी पिक विमा कंपन्यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे बोगस शेतकरी शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. असे प्रकार भविष्यात होऊ नये म्हणून सरकारनं आता कडक पावलं उचलण्याची गरज आहे.