सचिन गाड, साम टीव्ही

Badlapur Case : बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. बदलापूर प्रकरणातील आरोपीच्या घराची संतप्त नागरिकांनी तोडफोड करण्यात आली होती. बदलापूर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याच्या घरातील सदस्यांना बदलापूरमधून काढता पाय घ्यावा लागला होता. आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्याच्या मृतदेहावर बदलापुरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले नव्हते. त्याच्यावर उल्हासनगरमध्ये प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार करावा लागला होता. या संपूर्ण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना बदलापूर बहिष्कृत जीवन जगण्याचा सामना करावा लागतोय. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला मदतीचे निर्देश दिले आहेत.

बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला २ चिमुकल्या मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणावरून स्थानिक नागरिकांनी बदलापूर रेल्वे स्टेशनवर उतरून आंदोलन केलं होतं. संपूर्ण देशात बदलापूर अत्याचार प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षेची मागणी केली जात होती. या प्रकरणात अटक केल्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांकडून आरोप फेटाळले जात होते. अक्षय निर्दोष असल्याचा दावा त्याच्या आई-वडिलांकडून केला जातो. मात्र, पुढे अक्षय शिंदेने गुन्ह्याची कबुली दिली.

अक्षय शिंदेला २३ सप्टेंबर रोजी तळोजा जेलमधून ट्रान्झिट रिमांडसाठी घेऊन जाता असताना त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यानंतर या प्रत्युत्तरात पोलिसांनी अक्षय शिंदेवर गोळ्या झाडल्या. या चकमकीत आरोपी अक्षय शिंदे मारला गेला. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्याच्या घरच्यांना वणवण भटकावं लागलं होतं. हेच बदलापूर अत्याचार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी परिसरातील लोकांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीनंतर कोर्टात धाव घेतली.

आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना का त्रास सहन करायला लावताय? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला. तसेच अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगाराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. बदलापूर प्रकरणी मुलाला अटक झाल्यापासून आम्ही बहिष्कृत जीवन जगतोय, अशी व्यथा आई वडिलांनी उच्च न्यायालयात मांडली. आरोपीच्या आई-वडिलांच्या व्यथेची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. त्यांनी अक्षय शिंदेच्या कुटुंबीयांना सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून मदत पुरवण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले.