औरंगाबाद: स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी आता औरंगाबाद महानगरपालिकेला मालमत्ता गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटला नाही, रस्त्यांची कामे तशीच अर्धवट आहेत, अशा स्थितीत स्मार्ट सिटीची कामे करण्यासाठी प्रशासनाचा अट्टाहास सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका आणि शहर स्मार्ट होण्याऐवजी कर्जबाजारी होणार आहे. नेहमीच तिजोरीत खडखडाट अशी ओळख असलेली औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Muncipal Corporation) आता आणखी कर्जबाजारी होणार आहे. कारण औरंगाबाद महानगरपालिका आता स्मार्ट सिटीचे काम करण्यासाठी १५ मालमत्ता गहाण ठेऊन जवळपास २०० ते २५० कोटी रुपयांचं कर्ज काढणार आहे.

केंद्र सरकारच्या (Central Government) स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला. या स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी एक हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यात ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारचे असणार आहेत. तर राज्य सरकार (State Government) आणि महानगरपालिकेला अडीचशे-अडीचशे कोटी रुपये द्यायचे आहेत. केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत २९४ कोटी आणि राज्य सरकारकडून १४७ कोटी मिळाले आहेत. आता उरलेला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळवायचा असेल तर महानगरपालिकेला आपला २५० कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी आता पैसे नसल्याने महापालिकेलाच गहाण ठेवण्याची वेळ आलीये.

औरंगाबाद शहरात स्मार्ट सिटीतून आतापर्यंत चारशे कोटीच्यावर कामे केली गेली आहेत. त्यात शहरात सीसीटीव्ही बसवणे, सिटी बस, सायकल ट्रॅक, ई-गव्हर्नन्स अशी कामं केली आहेत. या कामाचा औरंगाबादकरांना किती सध्याला बोलतोय हा भाग निराळा. दुसरीकडे शहराचा मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम आहे. पाणीपुरवठ्यासाठीचे जलसंपदा विभागाचे २६ कोटी भरले नाहीत, म्हणून वीज कनेक्शन कट करण्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांची कामे तसेच आहेत. कचरा, ड्रेनेज, नवीन शहरातील विकास कामे याचा अजून पत्ताच नाही. त्यात आता स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कर्ज उचलून केवळ महापालिकेलाच नाही तर औरंगाबाद शहराला कंगाल करण्याचं काम सध्या सुरू असल्याचा आरोप केला जातोय.

चारेक वर्षांपूर्वी न झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेच्या मालमत्ता गहाण ठेवून महापालिकेने कर्ज घेतले होते. त्या योजनेतून पाणी तर मिळालाच नाही उलट महानगरपालिका आज कंगाल झाली. आता पुन्हा स्मार्ट सिटीसाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून मालमत्ता गहाण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेतलं जाणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर येत्या काळात स्मार्ट होण्याऐवजी कर्जबाजारी होईल असं दिसतंय.

Edited By: Pravin Dhamale