अंगणवाडी सेविकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी येणारी वयोमर्यादेची समस्या अखेर मिटलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा पर्यवेक्षिका पदासाठी कमाल वयोमर्यादा ५० वर्षे करणारा ३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय रद्द केलाय. यामुळे आता ५५ वर्षांपर्यंतच्या पात्र अंगणवाडी सेविकांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. न्यायालयाने संबंधित पदासाठी ५५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा ठेवून नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देशही शासनाला दिलेत.

महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये पदोन्नतीची वयोमर्यादा कमी केली होती. पर्यवेक्षिका पदावरील पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ५५ वरून ४५ वर्षे करण्यात आली होती. या निर्णयाला अकोला जिल्ह्यातील दहा अंगणवाडी सेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. ८ मे २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने ४५ वर्षांची अट घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविलं की, अंगणवाडी सेविकांना ६५ वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी असताना, पर्यवेक्षिका पदासाठी ४५ वर्षांची कमाल मर्यादा लावणे तर्कसंगत ठरत नाहीये. त्यामुळे समान पात्रता असलेल्या सेविकांमध्ये केवळ वयाच्या आधारे भेद निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं होतं.

या निर्णयानंतर शासनाने ३ जुलै २०२६ रोजी नवीन निर्णय काढून कमाल वयोमर्यादा ४५ वरून ५० वर्षे केली. त्यानुसार २०२६-२७ च्या पदोन्नती प्रक्रियेत मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका पदासाठी २७२ पदांची पदोन्नती कोट्यातील भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र त्या ५० वर्षांच्या अटीविरोधातही न्यायालयात आव्हान करण्यात आले होते.

फरिदा मुस्ताक मुल्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज डी. धोटे यांच्या खंडपीठाने १७ नोव्हेंबर २००१ चा शासन निर्णय आणि ७ डिसेंबर २००१ चे दुरुस्तीपत्रक यानुसार ५५ वर्षांपर्यंतच्या सेविकांना पदोन्नतीसाठी पात्र मानण्याची आधीची व्यवस्था कायम असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी ‘वैध अपेक्षा’ या तत्त्वाचाही आधार घेतला. दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेल्या ५५ वर्षांच्या पात्रतेमुळे सेविकांमध्ये पदोन्नतीसाठी विचार होण्याची वैध अपेक्षा निर्माण झाली होती. ती केवळ नव्या प्रशासकीय निर्णयाद्वारे हिरावून घेता येणार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नव्याने जाहिरात काढण्याचे निर्देश

उच्च न्यायालयाने ३ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करत पर्यवेक्षिका पदासाठी ५५ वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा लागू राहील, असे स्पष्ट केले. यासह पात्र अंगणवाडी सेविकांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात काढण्याचे निर्देशही संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आलेत. त्यामुळे ५० ते ५५ वर्षे वयोगटातील पात्र आणि आवश्यक सेवा-अर्हता पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनाही पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झालीय.