भाजप आमदार आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अडचणीत वाढ झालीय. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विखेंच्या साखर कारखान्यात 9 कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिले होते. दरम्यान यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राधाकृष्ण विखे आणि माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्केंसह 54 व्यक्तींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांनी विखे सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2004/2005 तसेच 2007 या काळातील संचालक मंडळांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेतले होते.

त्याचा शेतकरी बांधवांना काहीच उपयोग झाला नाही. पण नेत्यांनी मात्र स्वतःच्या हितासाठी त्याचा वापर केला. म्हणून लोणी पोलीस स्टेशन येथे बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित संचालक मंडळाच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार त्याचवेळी करण्यात आली होती.

परंतु तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी राहतामधील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली. या फिर्यादीची चौकशी करून न्यायालयाने सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156 /3 अन्वये गुन्हा दाखल करा आणि तपास करण्याचे आदेश दिलेले होते.

या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाद मागितली होती. त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.