Aditya Thackeray criticizes Electric vehicle procurement policy: महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीबाबदच्या निर्णयात विद्यमान सरकारने दिलेल्या सवलतीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकार हे पर्यावरण धोरण मोडीत काढत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. तसेच हे सरकार महाराष्ट्र आणि पर्यावरण विरोधी असल्याचं यावरून दिसून येते, असे देखील आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी वाहने हे इलेक्ट्रिक असावीत असा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय एक जानेवारी 2022 पासून पुढे लागू करण्यात आला होता. मात्र आता या इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या निर्णयामध्ये राज्य सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत सूट दिली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

आदित्य ठाकरे ट्वीटमध्ये म्हणाले, 'विद्यमान खोके सरकारच्या राजवटीने आणखी एक पर्यावरण धोरण मोडीत काढले आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी/भाड्याने घेण्यापासून सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सवलत वाढवली आहे. (Latest Political News)

आम्ही बनवलेल्या EV धोरण 2021 ने 1 जानेवारी 2022 पासून शहरी भागातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी/भाड्याने घेणे बंधनकारक केले होते, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर बदल घडला. आता या पर्यावरणविरोधी सरकारने हे बदलले आहे, कारण आपण महाराष्ट्राला पर्यावरण आणि हरित आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मदत करत होतो. खोके सरकार हे महाराष्ट्र आणि पर्यावरण विरोधी आहे, हे मी यापूर्वीही म्हटले आहे." (Latest Marathi News)