why NCP leaders resigning in Maharashtra MahaYuti government : राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत दीड वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (अजित पवार) ३ दिग्गज नेत्यांना राजीनामा द्यावा लागला. यामध्ये २ मंत्र्यांचा समावेश आहे, तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनाही पदभार सोडावा लागला. भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, हे ३ पक्ष महायुती म्हणून सत्तेत आहेत. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच नेते अडचणीत का सापडत आहेत? या राजीनाम्याचा काय परिणाम होणार? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. मागील दीड वर्षांत कुणी आणि का राजीनामा दिला, त्याची कारणं काय आहेत, याबाबत जाणून घेऊयात...

रूपाली चाकणकरांना महिला अध्यक्षपद का सोडावं लागलं?

नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात यानं महिलांचं शोषण केल्याचं समोर आले अन् महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. या प्रकरणात महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचं नाव समोर आले. खरात याला चाकणकर यांनी अभय दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. प्रकरण गंभीर असल्यामुळे रूपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिल्याचे रामदास आठवले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. रूपाली चाकणकर यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील महिला प्रदेशाध्यक्षपदही जाणार असल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रवादीमधील पहिला राजीनामा

परळीचे आमदार धनंजय मुंडे यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. वाल्मिक कराड प्रकरणात मुंडेंचं नाव समोर आले अन् राजकीय खळबळ उडाली. मार्च २०२५ मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला होता. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमध्ये धनंजय मुंडेंचे जवळचे सहकारी वाल्मिक कराड यांचा कथित सहभाग होता. त्यामुळे मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. अजित पवार यांनी धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यायला लावला होता.

कोकाटेंना २० वर्षे जुन्या प्रकरणात मंत्रिपद गमावावे लागले -

सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना २० वर्षांच्या जमीन प्रकऱणात दोषी आढळल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला. माणिकराव कोकाटे यांनी सरकारी फ्लॅट मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याबद्दल नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोकाटेंनी राजीनामा दिला. सरकारी कोट्यातील बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावल्याच्या १९९५ च्या प्रकरणात कोकाटेंना दोषी ठरवण्यात आले होते.