विनोद पाटील, साम टीव्ही

राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी आहे. आता १ रुपयाचा पीक विमा योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. कृषी आयुक्तांच्या समितीनं सरकारला योजना बंद करण्याची शिफारस केलीय. नेमकी ही शिफारस का केली? कोण आहे याला जबाबदार? हे आपण जाणून घेणार आहोत...

शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीक विमा योजना सुरू केली खरी मात्र यात मोठा गैरव्यवहार समोर आल्यामुळे ही योजनाच बंद करण्याची शिफारस कृषी आयुक्तांच्या समितीनं केली आहे. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये नापीक जमिनी, मंदिरं, पेट्रोल पंप, हॉटेल्सच्या जागांवरही पीक काढल्याच्या धक्कादायक प्रकरणं समोर आली आहेत.

या योजनेत एकूण १६ कोटी १९ लाख ८ हजार ८५० अर्ज मंजूर करण्यात आले होते. मात्र त्यातील तब्बल ४ लाख अर्ज बोगस असल्याचं चौकशीत निष्पन्न झालंय. आणि बोगस अर्जांमुळे गैरव्यवहाराची रक्कम तब्बल ३५० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

तर हा घोटाळा ५ हजार कोटींचा असल्याचा दावा भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केलाय. मात्र हे सर्व अर्ज बाद केल्यामुळे शासनाचं कोणतंही नुकसान झालेलं नसल्याचं कृषी मंत्री माणिकराव कोकोटेंचं म्हणणं आहे. समितीनं शिफारस केली असली तरी त्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असं कोकाटेंनी सांगितलं आहे.

राज्यातल्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये बोगस पीक विम्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. मात्र सर्वाधिक बोग विम्याची प्रकरणं बीड जिल्ह्यात समोर आली आहेत. सर्वाधिक गैरव्यवहार कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये झाली आहेत ते पाहूयात...

पीकविम्यासाठी सर्वाधिक बोगस अर्ज -

बीड - १ लाख ९ हजार २६४

सातारा - ५३ हजार १३७

जळगाव - ३३ हजार ७८६

परभणी - २१ हजार ३१५

सांगली - १७ हजार २१७

एक रुपयात पीक विमा काढता येत असल्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांऐवजी दुसरेच त्याचा लाभ घेत असल्याचं उघड झालंय. तर अर्ज भरून देणाऱ्या सीएससी चालकांना प्रत्येक अर्जासाठी ४० रूपये तर मिळतात. त्यामुळे हे केंद्र चालकही कमिशनसाठी बोगस अर्ज भरत असल्याचंही पुढं आलंय. त्यामुळे सरकारनं थेट योजना बंद करून चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्यापेक्षा योजना पारदर्शक कशी राबवता येईल यावर भर द्यायला हवा.