प्रमोद जगताप, साम प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने मोठी कारवाई केलीय. निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आजपर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात करण्यात आलेल्या कारवाईच्या तुलनेत यावेळी जप्त केलेली रक्कम ही तिप्पट आहे. निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात 280 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल आयोगाने जप्त केलाय. यात 78 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आलीय. तर झारखंडमध्ये 158 कोटी रुपये जप्त करण्यात आलेत.

निवडणुकीत मतदारांना उमेदवारांकडून मतदारांना प्रलोभने दिले जातात. तसा प्रकार होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग कारवाई करत असते. या निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाने जप्तीची कारवाई करत मोफत वस्तू, दारू, ड्रग्ज आणि मौल्यवान धातू जप्त केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर झाल्यापासून ते आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत 280 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय.

तर झारखंडमध्ये आतापर्यंत 158 कोटी रुपये जप्त करण्यात आली आहेत. 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईच्या तुलनेत यंदाच्या कारवाईत मोठी जप्त झालीय. 2019 च्या तुलनेत दोन्ही राज्यातील जप्ती 3.5 पटीने वाढल्या आहेत. मागील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महाराष्ट्रात 103.61 कोटी तर झारखंडमध्ये 18.76 कोटी जप्ती करण्यात आलीय.

CEC राजीव कुमार यांनी यापूर्वी सर्व अधिकाऱ्यांना निवडणुकीतील कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनाबाबत आयोगाच्या 'झिरो टॉलरन्स'चे निर्देश दिले होते. अवैध दारू, ड्रग्ज, फ्रीबीज आणि रोख यांच्या वितरणावर आणि इतर हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी अनेक एजन्सींकडून संयुक्त पथके तयार केली आहेत. नुकतीच राजीव कुमार यांनी दोन राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्ये आणि त्यांच्या शेजारील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंमलबजावणी एजन्सीं, सीएस, डीजीपी, उत्पादन शुल्क आयुक्तांसोबतच्या बैठकीदरम्यान राजीव कुमार यांनी आंतरराज्यीय सीमा ओलांडून हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यावर भर दिला होता.

यासाठी निवडणूक आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा नियमित पाठपुरावा आणि आढावा घेतला. कारवाईसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अचूक डेटा इंटरप्रिटेशन आणि अंमलबजावणींसाठी एजन्सींचा सक्रिय सहभाग यामुळे जप्तीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झालीय. यासाठी निवडणूक आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा नियमित पाठपुरावा आणि आढावा घेतला. कारवाईसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अचूक डेटा इंटरप्रिटेशन आणि अंमलबजावणींसाठी एजन्सींचा सक्रिय सहभागामुळे जप्तीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झालीय. निवडणूक आयोगाच्या इलेक्शन सीझर मॅनेजमेंट सिस्टम (ESMS) सह व्यत्यय आणि जप्तींच्या रिअल टाइम रिपोर्टिंगमुळे आयोग आणि एजन्सीद्वारे खर्चाच्या देखरेखीवर नियमित आणि आढावा घेत आहे.