अक्षय गवळी, राजेश काटकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

अकोला : अकोल्यातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाला सकाळपासून उत्साहात सुरूवात झाली. पण आता अकोल्यात 70 कुटुंबीयांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे. अकोला शहरातील बिर्ला कॉलनीतील 70 कामगार कुटुंबीयांनी अकोला लोकसभा मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे.

अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या दीड महिन्यांपूर्वी बिर्ला कॉलनीतील कामगार कुटुंबीयांसह उपोषणाला बसले होते. या कामगारांच्या 70 कुटुंबांना प्रशासनाने घरे रिकामे करण्याची नोटीस दिल्यावरून त्यांनी उपोषण पुकारले होते. मात्र अद्यापही तोडगा निघाली नाही, अखेर या 70 कामगार कुटुंबीयांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्र घेतला. तब्बल 250 हून अधिक मतदारांनी मतदानावर बहिष्कार घातला आहे.

दरम्यान, अकोल्यात बिर्ला कॉलनीतील ७० कामगारांचे कुटुंब वास्तव्यास आहे. या कुटुंबांचं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरु आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना ७० कुटुंबांना घरे रिकामे करण्याची नोटीस बजावली. घरे रिकामे करण्यास सांगितल्याने ७० कामगारांचे कुटुंब अडचणीत आलं आहे. यामुळे या कामगारांनी साखळी उपोषणाचा हत्यार उपसलं.

कुटुंबांनी निर्णय घेतला मागे

अकोल्यात कामगारांच्या 70 कुटुंबांना प्रशासनाने घरे रिकामे करण्याची नोटीस दिल्याने त्यांनी उपोषण पुकारले होते. तसेच त्यांनी 70 कामगार कुटुंबीयांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्र घेतला. तब्बल 300 हून अधिक मतदारांनी मतदानावर बहिष्कार घातला. ऐन वेळी दखल घेत सर्वांची समजूत काढत त्यावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिले, त्यानंतर त्यांनी मतदान न करण्याचा निर्णय मागे घेतला

परभणीत अतिक्रमण काढण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांचा मतदानावर बहिष्कार

परभणी तालुक्यातील बलसा खुर्द गावातील ग्रामस्थांनी अतिक्रमण करण्याच्या मागणीसाठी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घातला आहे. सकाळपासून आतापर्यंत गावातील एकही मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही. गावात बाराशेच्या आसपास मतदान असून आमच्या मागण्या पूर्ण करा, अशी मागणी यावेळी बलसा खुर्द येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही किंवा लिखित स्वरूपात आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत मतदानावर बहिष्कार कायम राहील, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

या ग्रामस्थांची समजूत काढून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे हे ग्रामस्थांची चर्चा करण्यासाठी गेले. त्यानंतर आचारसंहिता संपल्यावर कायदेशीर बाबी तपासून अतिक्रमण काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यावर ग्रामस्थांनी बहिष्कार मागे घेत मतदानाला सुरुवात झाली आहे.