अॅड. नंदिनी शहासने, कायदेविषयक सल्लागार

चिन्हांच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचं इमोजी हे एक माध्यम आहे. ईमोशन्स या शब्दावरून इमोजी हा शब्द तयार झाला असावा. समाज माध्यमांवर, इंटरनेट किंवा फोनवर मेसेजेस किंवा चॅट करताना मुख्यत्वे संवादांची शा‍ब्दिक देवाण-घेवाण होते. भावना व्यक्त करण्यासाठी इमोजीचा वापर सर्रास होतो. काही ईमोजीचे अर्थ हे सहज समजण्यासारखे आहेत, त्यांना वैश्विक अर्थ आहेत. परंतु अनेक इमोजी द्वयर्थी, संदिग्ध अर्थ असलेले, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे अर्थ असलेले आहेत.

उदा. ज्या ईमोजीमुळे एखाद्याला आनंद होऊ शकतो, तर त्याच ईमोजीमुळे एखाद्याची संकोच, लाजिरवाणं आणि असुरक्षित देखील वाटू शकतं. काही इमोजींचा वापर आक्षेपार्ह, अश्लील किंवा अपमानकारक वाटू (law say about emojis) शकतो. इमोजीच्या चुकीच्या, अस्थानी वापरामुळे सामाजिक, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक संबंधांमधे तणाव निर्माण होतात. ज्या इमोजींचा अर्थ संदर्भानुसार घ्यावा लागतो, अशा इमोजींचा वापर सामाजिक मीडिया किंवा अन्य इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्सवर वादग्रस्त ठरू शकतो.

ईमोजीचा चुकीचा वापर

ईमोजीच्या चुकीच्या वापराचे अनेक अनुभव आपण ऐकतो. व्हॉट्सअप, फेसबुक स्टेटसवर ठेवलेल्या फोटोवर किंवा डिस्प्ले फोटोवर किस ईमोजी पाठवल्यास असुरक्षित वाटते. औपचारिक नात्याचे भान विसरून किंवा कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ पदाचा दुरुपयोग करून विविध ईमोजीचा वापर करून कनिष्ठ सहकार्यांना त्रास देणे, अनैतिक भावना प्रकट करणे, अप्रत्यक्षरित्या लैंगिक मागण्या दर्शवण्यासाठी ईमोजीचा वापर करणे, हीन वागणूक देण्याकरिता ईमोजीचा वापर करणे, सतत मेसेज करून एखाद्यास त्रास देणे, असे अनेक अनुभव आपण ऐकतो. समाजमाध्यमांवरील पोस्ट्स खालील कमेंट्स पहिल्या, तर अनेक कमेंट्समधे केवळ इमोजीच असतात. त्यावरून कमेंट्स करणाऱ्यांच्या चांगल्या-वाईट भावना कळतात.

इमोजी वापराबाबत कायदेविषयक तरतुदी काय?

संवाद साधने, एखादी माहिती कोणाला सांगणे, पाठविणे किंवा समाज माध्यमांमधे प्रसारित करणे हा स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानात अधिनियम १९ अंतर्गत याबाबत चर्चा केलीय. त्यातून नागरिकांचे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले जाते. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मर्यादित आहे. समाज विघातक, (Emoji) देशाच्या हिताचे नाही, कायदा व्यवस्थेच्या विरोधी आहे असे वर्तन, अब्रू-नुकसानी होतेय, इतर देशांबरोबरच्या सलोख्याच्या संबंधांना इजा पोहचणे अशा वागण्यावर शासन निर्बंध घालू शकते. म्हणजे सोशल मीडिया तसेच विविध मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर इमोजी किंवा इतर माहिती पाठवताना औपचारिक-अनौपचारिक नाते संबंधांचे भान ठेवून अभिव्यक्त होणे किंवा संवाद साधणे गरजेचे आहे. तेवढं समाजभान ठेवलं तर कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची वेळ शक्यतो येणार नाही.

धमकी देण्यासाठी इमोजीचा वापर?

इमोजी हे एखाद्याला जिवाची धमकी देण्यासाठी पुरेसे असतात, अशी भूमिका फ्रान्सने २०१६ मध्ये अजोघग बिलाल या न्यायालयीन खटल्यात घेतली होती. परंतु सन २०१८ मधे लिंगा भास्कर विरुद्ध तामिळनाडू राज्यामधील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या माननीय मदुराई खंडपीठाने भिन्न भूमिका स्वीकारली. बी. एस. एन. एल. पुरवत असलेल्या सेवांमधील कमतरतेसंदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आला होता. तक्रारदाराने एक व्हिडिओ पोस्ट केला (Emoji Can Get You In Legal Trouble) होता. ज्यामध्ये ३ ग्राहक बी. एस. एन. एल. पुरवत असलेल्या सेवांबद्दल तक्रार करत होते. आरोपींना (इनडोअर स्टाफ) असे वाटले की, हा व्हिडिओ त्यांची बदनामी करण्यासाठी काढला होता. त्यामुळे त्याला प्रतिसाद म्हणून सर्व इनडोअर स्टाफने झालेल्या अपमानाचा बदला म्हणून हसणारे इमोजी पोस्ट केले. याचा परिणाम म्हणून तक्रारदाराने (आउटडोअर स्टाफ) त्याचा मानसिक त्रास झाला होता. ती रात्रभर रडत होती आणि तिला झोप येत नव्हती, असं सांगितलं. तमिळनाडू महिला छळ प्रतिबंध कायदा, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम ४ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ अंतर्गत ही तक्रार नोंदवण्यात आली. एफआयआर ला आव्हान देत, माननीय मद्रास उच्च न्यायालयासमोर सदर याचिका दाखल करण्यात आली होती. माननीय मद्रास उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या गोष्टीबद्दलच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी इमोजी पाठवले जातात. परंतु आरोपींच्या कृतीमधून कोणतीही भावना निःसंदिग्धपणे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही तक्रार रद्द केली गेली.

समाजमाध्यमांवर संवाद साधताना काय काळजी घ्यावी?

एखाद्याला त्रास देण्यासाठी केवळ इमोजीच नाही. तर GIF, अश्लील व्हिडीओ, फोटो, पोर्न, डीप-फेक कंटेंट, चुकीची किंवा खोटी, सामाजिक शांतता भंग होईल किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करणारी माहिती मेसेजेसद्वारा प्रसारित करणे. एखाद्या स्त्रीने इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करूनही वारंवार तिला मेसेजेस करणे (स्टोकिंग) अशी कृत्ये फौजदारी गुन्हे तसेच सायबर गुन्हे असू शकतात, असे मेसेजेस प्रसारित करणाऱ्यांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. जर महिलेस तिच्या कामाच्या ठिकाणी कोणी मेसेजेसमधे आक्षेपार्ह इमोजीज पाठवविले, तर असे वर्तन लैंगिक छळ किंवा विनयभंग ठरू शकतो. हा कायदा ( Social Media Users) जेंडर न्यूट्रल करावा म्हणजेच या कायद्याच्या तरतुदींचा लाभ केवळ महिलांनाच नाही तर पुरुषांनासुद्धा हाईल, असा एक मतप्रवाह आहे. परंतु सध्यातरी देशात कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा हा केवळ महिलांसाठी आहे.

कोणत्याही समाजमाध्यमांवर संवाद साधताना किंवा माहिती शेअर करताना त्याचा स्वतःला किंवा इतरांना त्रास होणार नाही, याचे नैतिक भान ठेवणे गरजेचे आहे. सामाजिक नैतिकतेला धरून तसेच स्थळ-काळाचे भान ठेवून इमोजीचा वापर केला गेला पाहिजे. कोणी आपल्याला आक्षेपार्ह इमोजी पाठवत असेल, पाठविलेल्या इमोजीमुळे त्रास होत असेल तर त्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे. अनेकदा स्पष्ट भूमिका घेणे विविध सामाजिक कारणांमुळे शक्य होत नसेल, तर अशा संवादांकडे दुर्लक्ष करून भागात असल्यास ठीक आहे, अन्यथा त्रास देणाऱ्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कायदेशीर पद्धतींचा मार्ग अवलंबिता येतो. ईमोजी वापराबाबत स्पष्ट तरतुदी असणारा असा वेगळा कायदा नाही. ईमोजी असलेल्या एखाद्या रेकॉर्डमुळे गुन्ह्याच्या तपासात मदत होऊ शकते? विशिष्ट इमोजीमुळे कोणाच्या कायदेविषयक अधिकारांवर गदा येते काय़ हे समजण्यासाठी अशा प्रत्येक घटनेचा स्वतंत्र विचार करणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखाद्या सामाजिक समस्येबाबत स्पष्ट कायदा नसतो, तेव्हा अशा समस्यांवरील ‘न्यायालयीन भाष्य’ त्याबाबत कायद्याची बाजू समजण्यास मदत करते.