नवी दिल्ली : मुंबई पुणे आणि नागपूर शहर राज्यातील सहा शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे (E-Vehicles) चार्जिंग पॉइंट सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे (Central Government) धोरण असले तरी ग्रामीण भागापर्यंत चार्जिंग पॉइंटची सुविधा पोहोचत नाही तोपर्यंत या धोरणाला गती येणार नाही असे निरीक्षण व्यक्त केले जात आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये सुलभपणे चार्जिंगची (Electric Charging) सुविधा विकसित करण्याचे तंत्र शोधून काढण्यासाठी केंद्राने पुण्यातील (Pune) ऑटोमोटिव रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एआरएआय (ARAI) या संस्थेला जबाबदारी दिली आहे. पुण्याच्या या संस्थेकडून नोव्हेंबर -डिसेंबर 2022 पर्यंत असे तंत्र विकसित करण्यात येईल असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे.

राज्यसभेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेत, देशातील 70 हजार पैकी 22 हजार पेट्रोल पंपांवर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे अवजड उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे यांनी नमूद केले. यात महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) मुंबई, पुणे, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक, नवी मुंबई येथे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केली जाईल, असे सांगितले. त्यावर काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांनी जोवर ग्रामीण भागापर्यंत चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण गतिमान होणार नाही, असे सांगितले.

विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी त्यांच्या म्हणण्याची सहमती दर्शवली. इतकेच नव्हे तर राज्यसभेचे उपसभापती हरिवांश यांनीही ग्रामीण भागात या चार्जिंग सुविधेची जास्त गरज आहे, असे नमूद केले. मात्र तूर्तास मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग त्याचप्रमाणे मोठ्या शहरांमध्ये ही सुविधा सुरू करून त्यानंतर ग्रामीण भागात तिचा विस्तार करण्यात येईल असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.

पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी करणे त्याचप्रमाणे प्रदूषण कमी करणे या दृष्टीने केंद्राने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण वेगाने अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने “फेम” ही योजना सुरु केली आहे. इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉईंट सुरू करण्यासाठी 18 हजार कोटींची तरतूद करून त्यातील एक हजार कोटी रुपये तातडीने देण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

हे देखिल पहा-

केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या 62 हजाराहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. इलेक्ट्रिक बस तसेच कार खरेदीवर देखील सरकार सबसिडी देईल असे गडकरी यांनी नुकतेच सांगितले होते. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या चार्जिंग सुविधा येथे जाळे देशभरात मजबूत करण्याची आवश्यकता गडकरी यांनी बोलून दाखवली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग ची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज गडकरी यांनी बोलून दाखवली.

राजधानी नवी दिल्लीत काही ठिकाणी असे चार्जिंग पॉइंट सुरू झाले आहेत. त्यावर वाहनांची वर्दळही पाहायला मिळते. देशभरातील 22 हजार पेट्रोलपंपांवर तातडीने चार्जिंग पॉइंट सुरू करण्याच्या योजनेवर गडकरी यांनी धडाकेबाजपणे कामही सुरू केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या समन्वयाने हे काम वेगाने पुढे नेण्यात येत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या फेम-2 योजनेअंतर्गत देशातील 68 शहरांमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये 2,877, तर 16 महामार्गांवर 1,576 चार्जिंग पॉइंट तातडीने सुरु करण्यास केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. शहरांमध्ये दर 3 किलोमीटरच्या परिसरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा किमान 1 चार्जिंग पॉईंट हवा असे हे धोरण आहे.

Edited By - Amit Golwalkar