मुंबई: सरकारची आर्थिक धोरणे आणि कर्मचाऱ्यान विरोधामधील नियमांमुळे अखेर बॅक कर्मचारी संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. केंद्रीय कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रात संघटनांनी संयुक्त मंच स्थापन केला आहे. आजपासून या संघटना संपावर जात आहे. २८ आणि २९ रोजी कर्मचारी संघटनांच्या संपामुळे (Bank Strike) बँकाचे कामकाज प्रभावित राहणार आहे. यातच आर्थिक वर्ष संपत आल्याने त्यासंबंधी सर्व कामाचा निपटारा देखील याच आर्थिक वर्षात (fiscal years) पूर्ण करण्याचे धोरण असल्यामुळे ३१ मार्च दिवशी ही बँकेत सर्वसामान्यांना सेवा मिळणार नाही. यामुळे या आठवड्यामध्ये ३ दिवस बँक कामकाजाला ब्रेक लागणार आहे. अर्थात सर्वच बँक (Bank) कर्मचारी संघटना २ दिवसांच्या संपात सहभागी नाहीत. तरी देखील कामकाजावर त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. (Bank employees strike)

हे देखील पहा-

या संपामागची कारणे आणि संपामुळे कामकाज प्रभावित होऊ नये याकरिता काय उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती मिळाली आहे. कामगार संघटना सरकारकडे कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी सध्या करत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन लेबर कोड आणला असून त्यामध्ये ३ दिवस रजा आणि ४ दिवस काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय वेतनासाठी देखील अनेक नियम करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये किमान वेतनाची तरतूद असून त्यात सरकार देशभरामधील किमान वेतन निश्चित करणार आहेत. नवीन लेबर कोड लागू झाल्यामुळे देशात किमान ५० कोटी कामगार आणि मजुरांना वेळेवर निश्चित वेतन मिळणार आहे, असा सरकारचा अंदाज आहे. ग्रॅच्युइटी साठीचा ५ वर्षांचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. कामगार संघटना या लेबर कोडला विरोध करत आहेत. तसेच कामगार संघटना कोणत्याही कंपनीच्या खासगीकरणाच्या बाजूने नसणार आहेत.

सरकारने आपल्या यादीमध्ये अनेक सरकारी कंपन्यांचा समावेश केला आहे, ज्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. एअर इंडियानंतर एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीचा सरकारचा निर्णय संघटनाना रुचलेला नाही. तोट्यात सरकारी कंपन्या विकून महसुली तूट भरून काढण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. अशा कोणत्या देखील प्रयत्नांना कामगार संघटनांचा विरोध आहे. या सर्व संघटना केंद्र सरकारच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन अर्थात एनएमपी रद्द करण्याची मागणी करणार आहेत. एनएमपीच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देऊन सरकार त्यामधून कमाईची संधी शोधणार आहेत. सरकारच्या यादीमध्ये अनेक कंपन्या आणि मालमत्तांचाही समावेश आहे. त्याला विरोध होत आहे.

सरकारने मनरेगा अंतर्गत मजुरीची रक्कम वाढ करावी, अशी मागणी देखील कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. जेथे कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत, त्यांना पगारावर किंवा ठराविक मुदतीसाठी घेण्याची मागणी केली जात आहे. एसबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार की त्यांनी संपाच्या दिवसांमध्ये आपल्या शाखा आणि कार्यालयांच्या सामान्य कामकाजासाठी आवश्यक व्यवस्था केली आहे. एसबीआयने सांगितले आहे की, संपामुळे आमच्या बँकेच्या कामावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एआयबीईए, बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन यांनी हा संप पुकारला आहे. या संपाला तोंड देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य बँकिंग सेवा सुरु ठेवण्यासाठी बँकांनी काही उपाययोजना केले आहेत.

Edited By- Digambar Jadhav