मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेय. मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलंय. बघुयात आज सर्वोच्च न्यायलयात नेमकं काय घडलंय.

 सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.  तसंच मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आलेय. आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेलं घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे.

तर आज कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय युक्तिवाद झाला पाहा - सुनावणीदरम्यान काय झालं ? 

केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेलंय. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठं खंडपीठ हवं, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालाआधारे घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण एकमेकात गुंतलंय. त्यामुळे हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद रोहतगींनी केला.

तर इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही, असं सिब्बल यांनी यावेळी म्हटलं.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केल्यातआता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून  ठरणार आहे.