Sameer Wankhede On SRK: आर्यन खानची पहिली वेब सिरिज "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" रिलीज झाल्यापासून, माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे चर्चेत आहेत. नेटफ्लिक्स आणि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट वेब सिरिजविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याबद्दल बोलताना समीर वानखेडे म्हणाले की, पाकिस्तान आणि युएईमधून धमकीचे मेसेज येत आहेत.

"माझ्या वैयक्तिक मतानुसार याचा माझ्या कामाशी किंवा व्यवसायाशी काहीही संबंध नाही. माझ्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार, मी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयीन कार्यवाही किंवा त्याच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर मी भाष्य करू इच्छित नाही, कारण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. हा स्वाभिमान, वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा आणि वैयक्तिक सन्मानाचा प्रश्न आहे," असे वानखेडे म्हणाले.

अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या विरोधात काम करणाऱ्यांचा अपमान

ते पुढे म्हणाले, "तुम्ही जे काही व्यंगचित्र किंवा विडंबन तयार करता ते तुमच्या स्वतःच्या लोकांबद्दल किंवा व्यवसायाबद्दल करा. आज, अंमली पदार्थांचे गैरवापर आपल्या देशासाठी एक प्रमुख समस्या बनली आहे आणि अशा गोष्टींवर प्रकाश टाकून तुम्ही फक्त एका व्यक्तीचाच नव्हे तर माझ्यासोबत काम करणाऱ्यांचा आणि अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या विरोधात लढणाऱ्या इतरांचाही अपमान करत आहात."

मला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे

न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास व्यक्त करत वानखेडे म्हणाले, "मला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर, आपल्या संविधानावर आणि आपल्या देशाच्या व्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी भारत सरकारचा एक निष्ठावंत सैनिक आहे. आपल्या व्यवस्थेत अनेक नियंत्रण आहेत आणि एक योग्य नियमावली आहे. देश त्यानुसार काम करतो. येथे एक व्यक्ती निर्णय घेत नाही. सर्व काही नियम आणि कायद्यांनुसार केले जाते. ही प्रसिद्धीची बाब नाही; ही आदराची बाब आहे. मला मिळणाऱ्या द्वेषपूर्ण संदेशांसमोर कोणताही स्वाभिमानी व्यक्ती गप्प राहणार नाही. मी शक्य तितकी ही कायदेशीर लढाई लढेन." मी सर्व संदेश दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत."

उच्च न्यायालयाने समन्स जारी केले

८ ऑक्टोबर रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांना समन्स देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि इतरांना सात दिवसांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत तीन दिवसांत उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होईल.