Rajpal Yadav High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक-बाउन्स प्रकरणात बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव याच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने अभिनेत्याला ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर सरेंडर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की राजपाल यादवने वारंवार न्यायालयाला दिलेले आश्वासन मोडले आहे आणि पैसे देण्यास अपयशी ठरले आहे. न्यायालयाच्या मते, अशी वृत्ती न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की राजपाल यादवने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा पूर्ण करावी.

२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सांगितले की राजपाल यादव यांचे वर्तन पूर्णपणे अयोग्य होते. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की अनेक संधी देऊन आणि उदारता दाखवूनही, राजपाल यादव यांनी तक्रारदार कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला पैसे देण्यास अपयशी ठरले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला वारंवार आश्वासन दिले की ते रक्कम परत करतील, परंतु वेळेवर पैसे परत करण्यात अयशस्वी झाले.

युक्तिवाद नाकारला

सुनावणीदरम्यान, राजपाल यादवच्या वकिलाने न्यायालयाकडून दिलासा मागितला, कारण अभिनेता सध्या मुंबईत त्याच्या व्यावसायिक कामात व्यस्त आहे. पण, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण कामात व्यस्त राहणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे कारण नाही. या प्रकरणात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत चेक बाउन्सचा समावेश होता. ट्रायल कोर्टाने आधीच राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवले होते आणि त्यांना सहा महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. दोघांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

२.५ कोटींची भरपाई

यापूर्वी, २८ जून २०२४ रोजी, उच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने म्हटले होते की राजपाल यादव हा मोठा गुन्हेगार नाही आणि तो तक्रारदार कंपनीशी तोडगा काढू इच्छित होता. या कारणास्तव, प्रकरण मध्यस्थीकडे पाठवण्यात आले. न्यायालयाने ठरवले की राजपाल यादवला एकूण २.५ कोटी द्यावे लागतील. ही रक्कम हप्त्यांमध्ये भरायची होती, ज्यामध्ये ४० लाख आणि २.१० कोटींचा समावेश होता. पण, जून २०२४ पासून, अभिनेत्याने वारंवार वेळ मागितला आहे आणि पैसे देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु वेळेवर पैसे दिले नाहीत. म्हणून न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी राजपाल यादव यांना ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे.