केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस (OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएसची (NPS) सुविधा सुरू केलीय. परंतु या योजनेला विरोधी पक्षांसह अन्य स्तरांतून विरोध होत आहे. पेन्शनवरून काही नोकरदार सरकारवर नाराज होते, त्याची दखल घेत केंद्राने ही पेन्शन योजना सुरू केली. पण योजना आणूनही नोकरदार वर्ग सरकारच्या निर्णयाने खूश नाही, असेच सध्याचे चित्र दिसतेय. सरकारच्या योजनेत उणिवा असून ओपीएसच योग्य असल्याचं नोकरदार वर्गाचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत देशात १९३० वाली योजना चालू होती, दरम्यान १९३० च्या काळात लोक लवकरच काम करणं बंद करत होते. परंतु आता लोक ६० ते ७० वर्षापर्यंत नोकरी करतात. जरी निवृत्त होण्याची वेळ ही ५८ वर्ष असली तर लोक ७० वर्षापर्यंत काम करतात. जर सरकारने निवृत्त होण्याचं वयमर्यादा वाढवली तर पेन्शनवरील बजेट कमी होईल. ही योजना असंघटीत क्षेत्रासाठी लागू केली गेली पाहिजे, असं काही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात.

सरकारच्या ही योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी युपीएसमध्ये एश्योर्ड पेन्शनसाठी कमीत कमी २५ वर्ष नोकरी करावी लागेल. अशात जर निवृत्तीचं वय हे ६० वर्ष असेल तर तुम्हाला ३५ व्या वर्षी नोकरीमध्ये सामील व्हावे लागले. नाहीतर तुम्हाला पेन्शन मिनिमम पेन्शननुसार, अॅडजस्ट करावी लागेल. यूपीएस सिस्टममध्ये दुसरा मोठी बाब म्हणजे जाती फॅक्टर आहे. अनुसूचित जाती, जनजाती आणि ओबीसीला सरकारी नोकरीमध्ये वयाची सवलत मिळते. तर अनेक राज्यात सरकारी नोकरी लगण्यासाठी वयाची मर्यादा ही ४० वर्षापर्यंतची आहे. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

युपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याला आपल्या नोकरीच्या अखेरच्या १२ महिन्याचं बेसिक पेच्या ५० टक्के रक्कम निश्चीत पेन्शन म्हणून मिळते. तर ओल्ड पेन्शन स्कीममध्ये कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या अखेरच्या पगारीतील ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. ही पेन्शन महागाई भत्ता आणि बेसिक सॅलरीचा ५० टक्के भाग असायचा.

करातून सुटका मिळेल का?

सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीमची घोषणा केली परंतु त्यातून करात सवलत मिळेल का नाही, यावर कोणतीच चर्चा झाली नाही. तर जुन्या पेन्शन स्कीमचा लाभ घेतल्यानंतर करातून सूट मिळत होती. नव्या पेन्शन स्कीमच्या अंतर्गत लाभ घेतला असेल आणि एखाद्या व्यक्तीने निवृत्ती घेतली तर त्याला करातून सूट मिळत होती. नव्या पेन्शन योजनच्या अंतर्गत कोणता कर्मचारी जर पैसे काढत असेल तर निघणाऱ्या रक्कमेतील ६० टक्के रक्कम पूर्ण मिळते तर ४० टक्के रक्कमेवर कर लावला जातो. कर्मचाऱ्याला युपीएसचा लाभ घेण्यासाठी काही हिस्सा पैसे द्यावे लागतात, तर नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला काही प्रमाणात पैसे द्यावे लगतात.