डिजिटल पेमेंटचा वापर आता छोट्या दुकानांपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत सर्वत्र होतो. किराणा दुकान असो किंवा भाजी विक्रता, प्रत्येक ठिकाणी Google Pay आणि PhonePe पैसे देता येतात. आता अशा डिजिटल पेमेंटला आणखी चालना देण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नवीन योजना आणली आहे. या योजनेमुळे छोट्या दुकानदारांना यूपीआय QR कोड आणि साउंडबॉक्स बसवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, या योजनेअंतर्गत ३०० ते ७५० रुपयांपर्यंत इन्सेन्टिव्ह मिळू शकतं. त्यामुळे नेमकी ही योजना काय आहे आणि कोणला याचा फायदा होईल हे जाणून घेऊयात.

दुकानदारांना ७५० रुपयांपर्यंत इन्सेन्टिव्ह

NPCI च्या नवीन योजनेनुसार, दुकानदारांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. नवीन दुकानदाराने पहिल्यांदा UPI QR कोड बसवल्यावर ३०० रुपयांचे इन्सेन्टिव्ह मिळेल. पेमेंटचा आवाजात अलर्ट मिळण्यासाठी साउंडबॉक्स बसवल्यावर ७५० रुपयांचे इन्सेन्टिव्ह दिलं जाईल. २००० रुपयांपर्यंतच्या पात्र UPI व्यवहारांनाही प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळेल.

कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?

तर या योजनेचे उद्देश हा लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटशी जोडण्याचा आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपयांपर्यंत असते, अशा पात्र दुकानदारांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यामुळे किराणा दुकानदार, फेरीवाले आणि लहान रिटेल व्यावसायिकांचाही समावेश आहे.

ग्रामीण भागातील दुकानदारांवर विशेष लक्ष

देशातल्या छोट्या शहरांमध्ये आणि दुर्गम भागांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाईल. विशेषतः टियर-३ ते टियर-६ शहरांसोबत ईशान्येकडचे राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधल्या व्यापाऱ्यांना UPI शी जोडण्याचं उद्दिष्ट आहे.

तीन वर्षे सुरू राहणार योजना

ही योजना UPI मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्याच्या तारखेपासून पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू राहील. यासाठी निधीचेही नियोजन करण्यात आलं आहे. एकूण निधीपैकी ३० टक्के नवीन व्यापारी जोडण्यासाठी, ५० टक्के व्यवहार वाढवण्यासाठी आणि २० टक्के निवडक भागांच्या विकासासाठी वापरला जाईल.