डिजिटल पेमेंटचा वापर करणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आतापर्यंत जवळपास मोफत असलेल्या UPI व्यवहारांबाबत नव्या शुल्काची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः पेट्रोल, वीज, पाणी, पाईप गॅस, टेलिकॉम, विमा आणि रेल्वे यांसारख्या सेवांसाठी २००० पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट केल्यास प्रत्येक व्यवहारावर ५ पर्यंत शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान तूर्तास व्यापाऱ्यांना २००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा नियम जारी करण्यात आली आहे. हा नियम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

कोणत्या सेवांवर लागू होऊ शकतो चार्ज?

काही निवडक सेवांसाठी नेहमीच्या 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) ऐवजी व्यवहारानुसार निश्चित शुल्काची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये पेट्रोल पंप, टेलिकॉम, विमा आणि रेल्वे यांसारख्या श्रेणींचा समावेश आहे. याशिवाय वीज, पाणी आणि पाइप्ड गॅसच्या बिलांवरही ₹5 पर्यंतचे शुल्क लागू होण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच, एखादे बिल ₹2,000 पेक्षा जास्त असेल आणि संबंधित व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येत असेल, तर त्या व्यवहारावर अतिरिक्त रक्कम आकारली जाऊ शकते. दुसरीकडे, म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराशी संबंधित काही UPI पेमेंटसाठी 0.02 टक्के दर, तर कमाल ₹300 शुल्काची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही ऑटो-डेबिट व्यवहारांवर मात्र MDR लागू होणार नाही.

UPI शुल्कामागे कारण काय?

UPI नेटवर्क चालवणे, सर्व्हरची देखभाल करणे आणि व्यवहारांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी मोठा खर्च होतो. उपलब्ध माहितीनुसार, UPI पायाभूत सुविधांवर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI वर सुमारे 2,451 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत जवळपास ₹29.9 लाख कोटी होती.

या शुल्कावर GST आकारला जाईल का? मिळणाऱ्या रकमेत बँक, UPI अॅप आणि NPCI यांचा हिस्सा किती असेल? तसेच व्यापाऱ्याने हे शुल्क थेट ग्राहकाकडून घेतल्यास त्याच्यावर कोणती कारवाई होईल? याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांनी सध्या घाबरून जाण्यापेक्षा आपल्या पेमेंटच्या प्रकारानुसार लागू होणाऱ्या अधिकृत नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.