भारत सरकारने नवीन सिम कॉर्डविषयी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. यात नंबर आणि बिझनेस कॉल्ससाठी केवायसी प्लेक्सिबिलिटीला रद्द करण्यात आलीय. आता केवायसी अनिवार्य करण्यात आलीय. सरकारने हा निर्णय दूरसंचार क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यासाठी घेतलाय. काय आहे नवीन नियम आणि त्याचा काय परिणाम होणार आहे, याची माहिती जाणून घेऊ.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आता सर्व मोबाईल नंबरसाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य असणार आहे. मग ती प्रीपेड असो किंवा पोस्टपेड. दोन्ही सेवांसाठी केवायसी करणं आवश्यक असणार आहे. आधी प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी केवायसी लवचिकता होती. त्यात पूर्ण केवायसी केली नाही तरी सिम कार्ड मिळत होते. परंतु आता हा पर्याय नसणार आहे.

नवीन नियमानुसार, युझर्सला आपली ओळख करून द्यावी लागेल. त्यांना आपली ओळख राहण्याचा पत्ता देत केवायसी करावी लागणार आहे. केवायसी करण्याची प्रक्रिया ऑफलाइन (टेलीकॉम स्टोअर्सवर) किंवा ऑनलाइन (टेलीकॉम कंपन्यांच्या वेबसाइट किंवा अॅप्सच्या माध्यमातून पूर्ण करता येईल.) या दोन पद्धतीने केवायसी करता येणार आहे.

का घेतला निर्णय?

सरकारने हा निर्णय सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घेण्यात आलाय. केवायसी प्लेक्सिबिलिटीला संपवणं आणि बेकायदेशीर कामे, जसे की, Terror Funding, Money Laundering, फ्रॉड सारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. सर्व मोबाईल नंबर हे युझर्सच्याच नावावर असतील. यामुळे Emergency Services आणि Government Schemes मिळणं सहस सोपं होईल.

नवीन नियमांचा काय होईल परिणाम

नवीन धोरणाचा सर्वात मोठा परिणाम प्रीपेड युझर्सवर होईल. युझर्स केवायसीशिवाय सिम कार्ड मिळवू शकणार नाहीत. ही प्रक्रिया थोडी कमी सोयीस्कर आहे, परंतु दीर्घकाळात ती सुरक्षितता आणि विश्वास वाढवणारी ठरेल. ज्या पोस्टपेड युझर्स आधीच केवायसी पूर्ण केले असल्यानं त्यांच्यावर या नियमांचा कमी परिणाम होईल. पण त्यांना देखील वेळोवेळी केवायसी अपडेट करावे लागेल.

केवायसी कशी करायची?

ओळखपत्र , आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान कार्ड

रहिवाशी पत्ता यात इलेक्ट्रिकसिटी बिल, रेशन कार्ड, पासपोर्ट

एक पासपोर्ट साइज फोटो

हे कागदपत्रे टेलिकॉम स्टोअर्समध्ये दाखवता येतात. किंवा टेलिकॉम कंपन्यांच्या वेबसाइट्स आणि अॅप्सद्वारे ऑनलाइन सादर करता येतात. काही कंपन्या आता बायोमेट्रिक पडताळणीची देखील मागणी करत आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा आणखी वाढेल.