SBI New Scheme For Retired People:

वृद्धपकाळात हाती काम नसेल, गरजा पूर्ण करण्यासाठी हाती पुरेसा पैसा नसेल अशा प्रश्नाने तुम्ही चिंतित असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारी बँक एसबीआय तुम्हाला घरी बसल्याला पैसे देईल. निवृत्तीनंतर आपल्याकडे पैसा राहणार नाही अशी चिंता ज्या व्यक्तींना वाटत असेल त्या लोकांसाठी भारतीय स्टेट बँकेने खास स्कीम लॉन्च केलीय.(Latest News)

वृद्धपकाळातील खर्च करण्यासाठी अनेकजण पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु पैशांचे नियोजन चुकल्याने पैशांची बचत होत नाही. नागरिकांची ही समस्या लक्षात घेत एसबीआय बँकेने निवृत्त लोकांसाठी एक खास स्कीम आणलीय. या स्कीममुळे तुम्हाला घरी बसून पैसा मिळेल शिवाय त्यावर कोणताच कर द्यावा लागणार नाही.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जे निवृत्त लोक आपल्या वृद्धपकाळात पैसे वाचवू शकले नाही. अशा लोकांना सरकारी बँक एसबीआय पैसे देणार आहे. एसबीआयच्या या स्कीम अंतर्गत निश्चित वयानंतर वृद्ध लोकांना बँक घरी बसून पैसे मिळतील. या पैशांच्या मदतीने ते आपला रोजचा खर्च पूर्ण करू शकतील. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे हे पैसे परत मागितले जाणार नाहीत आणि त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.

काय आहे ही योजना

एसबीआय बँकेने ही योजना वृद्ध लोकांसाठी बनवलीय. यात वृद्ध लोकांना रेजिडेंशिअल प्रॉपर्टीच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात. दरम्यान या स्कीम अंतर्गत वृद्ध व्यक्तीकडे प्रॉपर्टीचे अधिकार कायमचे राहतात. म्हणजेच वृद्ध व्यक्ती त्या प्रॉपर्टीचे मालक असते. त्यांना घरातून कोणी काढू शकत नाही. विशेष म्हणजे या पैशांसाठी वृद्ध व्यक्तींना कोणताच एमआय द्यावा लागणार नाही.

स्कीमच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

• एसबीआयची ही स्कीम ६२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी आहे. तर पत्नीचं वय कमीत-कमी ५५ वर्ष असावे लागते.

• या योजनेतून मिळणारे पैसे तुम्ही वेतनासारखं वापरू शकतात.

• रिर्व्हस मॉर्गेज लोन घेण्यासाठी प्रॉपर्टी अर्जदाराच्या नावावर असावी.

• तसेच त्या व्यक्तीच्या नावावर कोणतेच कर्ज नसावे.

• कर्ज ज्या प्रॉपर्टीवर घेणार असाल ती प्रॉपर्टी २० वर्षी जुनी प्रॉपर्टी नसावी.

• प्रॉपर्टीमध्ये वृद्ध व्यक्ती कमीत कमी १ वर्षापर्यंत राहिलेला असावा.

• जर प्रॉपर्टीवर कोणते कर्ज असेल तर बँकेला एनओसी द्यावी लागेल. देण्यात येणारं कर्ज हे प्रॉपर्टीच्या आधारे देण्यात येतं.

• इनकम टॅक्स कलम १० (४३) च्या अंतर्गत मॉर्गेज कर्जाच्या रक्कमेवर कोणताच कर लावला जात नाही.

• हे कर्ज जास्ती-जास्त १५वर्षासाठी दिलं जातं.