सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या पेन्शन योजना राबवल्या जातात. महाराष्ट्रातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना ही सध्या चर्चेचा विषय आहे. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतर ठरलेलं आर्थिक संरक्षण मिळावं, यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना

या योजनेनुसार ज्या २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त पात्र सेवा पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या रिटायरमेंटच्या वेळी असलेल्या सॅलरीच्या ५० टक्यांपर्यंत पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, पेन्शनची रक्कम ठरवताना पात्र सेवा, शेवटचे वेतन आणि योजनेतल्या इतर नियम विचारात घेतले जातात.

कोणाला पेन्शन दिली जाते?

१० ते २० वर्षांच्या सेवाकाळासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रमाणानुसार पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा १५ वर्षांची असून रिटायरमेंटच्या वेळी त्याची सॅलरी १ लाख रुपये असेल तर, नियमानुसार त्याला पात्रतेनुसार पेन्शन मिळू शकते.

किती पेन्शन दिली जाते?

या योजनेत किमान पेन्शनचीही तरतूद करण्यात आली आहे. १० वर्षे किंव त्यापेक्षा जास्त पात्र सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान ७,५०० रुपये मासिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद असल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, पात्रता आणि प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित सरकारी नियम लागू राहतील.

याशिवाय, कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना कौटुंबिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कुटुंबीयांना कर्मचाऱ्याला मंजूर झालेल्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून मिळू शकते.

रिटायरमेंटच्या वेळी NPS मध्ये जमा झालेल्या निधीपैकी ६० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्याची तरतूद असून उर्वरित रकमेचा वापर वार्षिकी (Annuity) खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो. या माध्यमातून रिटायरमेंटनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.