जर तुम्ही आर्थिक वर्ष 2025-26 (अ‍ॅसेसमेंट इयर 2026-27) साठी 31 जुलैपूर्वी तुमचं इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरलं असेल आणि त्यानंतर त्यामध्ये काही चूक झाल्याचं किंवा एखादी महत्त्वाची माहिती राहिल्याचं लक्षात आलं तर घाबरण्याची गरज नाही. आयकर कायद्यानुसार अशा वेळी पात्र करदात्यांना त्यांचा आधी भरलेला ITR दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाते. यालाच 'रिवाइज्ड रिटर्न' असं म्हटलं जातं.

रिवाइज्ड रिटर्नमध्ये तुम्ही काय करू शकता?

रिवाइज्ड रिटर्नच्या माध्यमातून आधी भरलेल्या ITRमधील विविध चुका सुधारता येतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पन्नाची माहिती चुकून राहिली असेल, चुकीची करसवलत (Deduction) घेतली असेल, बँक खात्याचा तपशील चुकीचा भरला असेल किंवा इतर कोणतीही माहिती चुकीची नोंदवली गेली असेल तर ती दुरुस्त करता येते.

रिवाइज्ड रिटर्न कसा भरायचा?

नवराज ग्लोबल अ‍ॅडव्हायझर्समधील टॅक्स कॉन्ट्रोव्हर्सी अँड डिस्प्यूट रिझोल्यूशन विभागाचे कर तज्ज्ञ निशांत शंकर यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या माहितीनुसार, जर मूळ ITR ठरवून दिलेल्या मुदतीत भरला असेल तर आयकर कायदा 1961 मधील कलम 139(5) अंतर्गत त्यामध्ये दुरुस्ती करता येते.

यासाठी आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर जाऊन रिवाइज्ड रिटर्न भरावा लागतो. मात्र, हा रिटर्न भरताना त्यातील प्रत्येक माहिती अचूक आणि तपासून भरलेली असावी. वारंवार रिवाइज्ड रिटर्न दाखल करणं किंवा मोठ्या चुका करणं टाळावं. कारण अशा प्रकरणांमध्ये आयकर विभागाकडून अतिरिक्त पडताळणी होण्याची शक्यता वाढू शकते.

रिवाइज्ड रिटर्न भरण्यापूर्वी या कागदपत्रांची पडताळणी करा

रिवाइज्ड ITR सादर करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या डॉक्युमेंट्समधील माहिती एकमेकांशी जुळते का, हे तपासणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये पुढील डॉक्युमेंट्सचा समावेश होतो.

• फॉर्म 16

• अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)

• टॅक्सपेअर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS)

• फॉर्म 26AS

या सर्व डॉक्युमेंट्समध्ये नमूद केलेलं उत्पन्न, कर भरल्याची नोंद (Tax Credit) आणि इतर आर्थिक माहिती यांची नीट पडताळणी केल्यानंतरच रिवाइज्ड रिटर्न सादर करावा.

चुकीची माहिती दिल्यास वाढू शकते अडचण

सध्या आयकर विभाग डेटा मॅचिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित डिजिटल पडताळणीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे. त्यामुळे ITRमध्ये दिलेली प्रत्येक माहिती अचूक, पारदर्शक आणि डॉक्युमेंट्सशी जुळणारी असणं गरजेचं आहे.

योग्य माहिती तपासून रिवाइज्ड रिटर्न भरल्यास भविष्यात आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची किंवा करासंबंधी वाद निर्माण होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.