31 जुलै 2026 रोजी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख संपलीये. त्यानंतर आता अनेक करदात्यांना आयकर विभागाकडून नोटीस येण्यास सुरुवात झालीये. तुमच्या ई-मेलवर, मोबाईलवर किंवा पोस्टाद्वारे इनकम टॅक्स नोटीस आली असेल तर घाबरण्याची गरज नाही. कारण प्रत्येक नोटीस म्हणजे तुम्ही करचोरी केली आहे किंवा मोठी चूक केली आहे असा अर्थ होत नाही.
अनेकदा आयकर विभागाला तुम्ही दिलेली माहिती पडताळून पाहायची असते किंवा एखाद्या कागदपत्रातील छोटा फरक स्पष्ट करून घ्यायचा असतो. मात्र अशी नोटीस दुर्लक्षित केल्यास दंड, अतिरिक्त कराची मागणी किंवा विभागाकडून एकतर्फी निर्णय होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच नोटीस का आली, ती खरी आहे की बनावट, त्याला उत्तर कसे द्यायचे आणि वेळेत उत्तर न दिल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
ITR भरल्यानंतर आयकर विभाग तुमच्या रिटर्नमधील माहितीची त्यांच्या रेकॉर्डशी पडताळणी करतो. यामध्ये Form 26AS, AIS (Annual Information Statement), TIS (Taxpayer Information Summary) आणि इतर उपलब्ध माहितीसोबत तुलना केली जाते. या माहितीमध्ये आणि तुम्ही ITR मध्ये दिलेल्या तपशीलात फरक आढळल्यास विभागाकडून नोटीस पाठवली जाऊ शकते.
हे सर्वात सामान्य कारण आहे. तुम्ही पगार, बँकेचं व्याज, डिव्हिडंड, कॅपिटल गेन किंवा इतर उत्पन्न ITR मध्ये दाखवले नसेल पण त्याची माहिती आयकर विभागाकडे उपलब्ध असेल, तर नोटीस येऊ शकते.
तुमच्या नियोक्त्याने, बँकेने किंवा इतर संस्थेने TDS कापला असेल पण ती माहिती पोर्टलवर योग्य प्रकारे अपडेट झाली नसेल किंवा PAN चुकीचा नोंदवला गेला असेल तर तुम्ही घेतलेला TDS चा दावा पडताळला जाऊ शकत नाही. अशा वेळी आयकर विभाग Section 143(1) अंतर्गत Intimation पाठवू शकतो. त्यामुळे तुमचा रिफंड अडकू शकतो किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी मिळू शकतो.
Section 80C, 80D आणि इतर तरतुदींनुसार करसवलत घेण्याचा प्रत्येक करदात्याला अधिकार आहे. मात्र आवश्यक पुरावे नसताना जास्त रकमेचा दावा केला असेल किंवा तुमच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत दावा संशयास्पद वाटत असेल तर विभाग स्पष्टीकरण मागू शकतो.
आयकर विभागाला बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर यंत्रणांकडून मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती नियमित मिळत असते. तुम्ही महागडी मालमत्ता खरेदी केली असेल, मोठं क्रेडिट कार्ड बिल भरलं असेल, मोठी गुंतवणूक केली असेल किंवा बँकेत मोठी रक्कम जमा केली असेल आणि ती तुमच्या दाखवलेल्या उत्पन्नाशी जुळत नसेल तर नोटीस येऊ शकते.
मागील आर्थिक वर्षातील काही कर थकबाकी असेल आणि यंदा तुम्हाला रिफंड मिळणार असेल, तर आयकर विभाग Section 245 अंतर्गत नोटीस पाठवू शकतो. अशा वेळी विभाग आधी तुम्हाला माहिती देतो. तुम्ही उत्तर दिलं नाही तर तुमच्या रिफंडमधून थकबाकीची रक्कम वळती केली जाऊ शकते.
ई-मेल, एसएमएस किंवा पोस्टाद्वारे Income Tax Notice आली असेल तर पहिल्यांदा तिची खातरजमा करा.
त्यासाठी आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉगिन करा. त्यानंतर Pending Actions विभागात जाऊन नोटीस तपासा.
तिथेही तीच नोटीस दिसत असेल तर ती आयकर विभागाने पाठवलेली अधिकृत नोटीस आहे.
नोटीस खरी असल्याची खात्री झाल्यानंतर तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन उत्तर देऊ शकता.
आयकर ई-फायलिंग पोर्टलवर User ID आणि Password वापरून लॉगिन करा.
Dashboard मधील Pending Actions मध्ये जाऊन e-Proceedings हा पर्याय निवडा.
त्यानंतर Self पर्यायावर क्लिक करा.
ज्या नोटीसला उत्तर द्यायचे आहे ती निवडा. गरज वाटल्यास आधी तिची PDF डाउनलोड करून पूर्ण वाचा. त्यानंतर Submit Response वर क्लिक करा.
नोटीसमधील माहिती योग्य असल्यास Agree निवडा. माहिती चुकीची वाटत असल्यास Disagree निवडून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
डिक्लेरेशन स्वीकारून उत्तर सबमिट करा.
उत्तर सबमिट झाल्यानंतर तुम्हाला Transaction ID मिळेल. तो भविष्यासाठी जतन करून ठेवा. त्याची माहिती तुमच्या नोंदणीकृत ई-मेलवरही पाठवली जाईल.
नोटीसला दिलेल्या मुदतीत उत्तर न दिल्यास पुढील अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
Section 272A अंतर्गत 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.
Section 144 अंतर्गत आयकर विभाग एकतर्फी कर निर्धारण (Best Judgment Assessment) करू शकतो.
तुमचा ITR रिफंड थांबवला जाऊ शकतो.
अतिरिक्त कराची मागणी केली जाऊ शकते.
भविष्यातील करसंबंधित कामांमध्ये अडचणी वाढू शकतात.
म्हणून नोटीस मिळाल्यानंतर ती दुर्लक्षित करण्याची चूक करू नका.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.