भारतीय रिझर्व्ह बँक इंडियाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आरबीआयने विजयवाडा दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायसन्स रद्द केले आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank Of India) १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून बँकेचे सर्व काम बंद केले आहे. त्यामुळे सर्व व्यव्हार बंद करण्यात आसे आहे. त्याचसोबत आंध्र प्रदेशमधील कमिश्नर फॉर को-ऑपरेशन आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बँक बंद करण्याचे आणि लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ चे नियम पाळले नाहीत. दुर्गा ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक सुरु राहणे तिच्या ठेवीदारांसाठी चांगले नाही. सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक तिच्या ठेवीदारांना पूर्ण परतावा देऊ शकणार नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

५ लाखांपर्यंत रक्कम सुरक्षित

दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लिक्विडेशन झाल्यानंतर, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेवींवर विमा आणि क्रेडिट गँरंटी कॉर्पोरेशनकडून ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत वीमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.बँकेने सादर केलेल्या डेटानुसार, ९५.८ टक्के ठेवीदारांना ठेवीची संपूर्ण रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. (RBI Bank)

याआधी जुलै महिन्यात आरबीआयने कर्नाटकस्थित शिमशा सहकार बँकेचा परवाना रद्द केला होता. त्या बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५ जुलै २०२४ नंतर बँक ऑपरेशन्स बंद केले होते. आरबीआयने उत्तर प्रदेशमधील गाझीपूर येथील सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता.