रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्नाटकच्या कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायसन्स रद्द केले आहे. आता ही बँक २३ जुलै २०२५ पासून कोणतीही बँकिंग सर्व्हिस देऊ शकणार नाहीये. या बँकेकडे आवश्यकतेनुसार कॅपिटल नव्हते. त्यामुळे बँकेने रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. बँकेकडे भविष्यात कोणताही नफा कमावण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की, कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक ही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. बँकेकडे आवश्यक भांडवल नव्हते. तसेच ग्राहकांच्या एफडीदेखील सुरक्षित ठेवण्याची स्थिती नव्हती. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने हा परवाना रद्द केला आहे. आणि रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीड कर्नाटक यांना बंद करण्याचे किंवा लिक्विडेर नियुक्त करण्यास सांगितले.

ठेवीदारांना काय मिळेल?

आरबीआयने सांगितले की, बँक बंद झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये परत केले जाती. म्हणजे ज्यांची ठेव रक्कम ही ५ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना सर्व पैसे परत मिळतील.

बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ९२.९ टक्के ठेवीदारांना त्यांची सर्व रक्कम परत मिळेल.डीआयसीजीने ३० जून २०२५ पर्यंत ३७.७९ कोटी रुपयांचे पेमेंट आधीच केले होते.आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेकडे व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. तसेच भविष्यात पैसे कमावण्याची शक्यतादेखील नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

ग्राहकांसाठी सूचना

ज्या ग्राहकांचे बँकेत पैसे आहेत त्यांनी DICGC द्वारे त्यावर दावा करा. संपूर्ण प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहे. ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवस्था चांगली करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.