१२ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्तीचा निर्णय घेत निर्मला सितारमन यांनी मध्यमवर्गीयांना सुखद धक्का दिला. टॅक्समध्ये तगडी सूट मिळाल्यानंतर देशभराच्या नजरा आता आरबीआयकडे खिळल्या आहेत. ६ ते ७ फेब्रुवारी रोजी आरबीआयची यंदाच्या आर्थिक वर्षातील शेवटची मॉनेटरी पॉलिसी बैठक होईल. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा पॉलिसी रेटची घोषणा करणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते संजय मल्होत्रा पॉलिसी रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करू शकतो. ही कपात झाल्यास गृहकर्ज स्वस्त होऊ शकते.

आरबीआयकडून आता जर पॉलिसी रेटमध्ये कपात करण्यात आली, तर ती तब्बल ५६ महिन्यानंतरची कपात असेल. मे २०२० मध्ये आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये अखेरची कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर मे २०२२ पासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत २.५० टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. सध्या आरबीआयचा पॉलिसी रेट ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहचलाय.

घराचा हप्ता कमी होणार ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआयकडून पॉलिसीमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपात होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या अनेक वर्षांपासून रेपो रेट ६.५ टक्के ठेवला आहे.

आज बुधवारपासून चलविषयक धोरण समितीची बैठक होणार आहे. यासाठी सहा सदस्यीय समिती असणार आहे. यामध्ये रेपो रेट कमी होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला जाईल. रेपो रेट कमी झाल्यास कर्जाचा हप्तादेखील कमी होणार आहे.

मिडिया रिपोर्टनुसार, पॉलिसी रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने तरलता वाढवण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहे. त्यामुळे बाजारातील परिस्थिती सुधारली आहे. यामुळे रेपो रेटमध्ये कपात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रिय अर्थसंकल्पातून आधीच सर्वसामान्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यानंतर रेपो रेट कमी करणे योग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.रिझर्व्ह बँकेने २७ जानेवारी रोजी १.५ लाख रुपयांची तरलता आणण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

रेपो रेटवर बँकांचे व्याजदर ठरले जाते. जर रेपो रेट जास्त असेल तर बँकांचे व्याज वाढते. दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेपो रेट स्थिर आहे. त्यामुळे बँकांनी व्याजदरात वाढ केलेली नाही. परंतु रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांचे व्याजदर कमी होईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कर्जावरील व्याज कमी होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे.