काल ०१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी 'पीएम धनधान्य कृषी योजना' नावाची नवी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदे मिळणार आहेत.

'पीएम धनधान्य कृषी योजना' अंतर्गत कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात येणार आहे. सध्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादन कमी आहे, आणि या जिल्ह्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल. यामुळे सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ होईल.

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना म्हणजे नक्की काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील कमी उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांना लाभ देणे आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी धोरणे तयार करेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादकतेत सुधारणा होईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदे होण्याची शक्यता आहे.

योजनेत कोणते फायदे मिळणार?

पीएम धनधान्य कृषी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी कमी किमतीत उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जातील. याशिवाय, शेतकऱ्यांना मोफत खते दिली जातील, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर पंप आणि इतर आवश्यक कृषी उपकरणांवर अनुदान मिळेल. तसेच, नवीन तंत्रज्ञान आणि कृषी उपकरणे वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आर्थिक मदत देखील मिळणार आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

सरकारच्या या योजनेचा मुख्यतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, ज्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. या योजनेमुळे महिला शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहन मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना शेती क्षेत्रात अधिक सक्रिय होण्यास उत्तेजन मिळेल. सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी या योजनेंतर्गत विशेष उपाययोजना करतील.