केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लोकसभेत आज अर्थसंकल्प सादर केलाय. रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला नव्या प्रकारे अंमलात आणलं जाईल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँक आणि युपीआयशी संबंधित क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहेत. या क्रेडिट कार्डवरून कर्जाची सुविधा ग्राहकांना दिली जाणार आहे. या कर्जाची मर्यादा ३० हजार रुपये असणार आहे.

पीएम स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ-रिलेंट फंड (पीएम-स्वानिधी) ही रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणारी कर्जे देण्यासाठी एक विशेष सुविधा आहे. निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक मोठं-मोठ्या योजनांची घोषणा केलीय. या योजनेमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना उच्च व्याजाच्या कर्जातून दिलासा मिळालाय. या योजनेला नवे स्वरूप दिले जाणार आहे.

यात UPI शी जोडलेल्या बँका आणि क्रेडिट कार्ड्सकडून कर्जाची मर्यादा ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जून २०२० मध्ये पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ-रिलेंट फंड (पीएम स्वानिधी) योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणतीही हमी न देता खेळते भांडवल कर्ज देणं आहे.

कोविड- १९ साथीच्या आजारामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर वाईटरित्या परिणाम झाला होता. त्यामुळे सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अतंर्गत विक्रेत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कोणतीच हमी न घेता बँकेकडून १०, ००० रुपयांचे कर्ज दिलं जात होतं. जर विक्रेत्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केली तर कर्जाची मुदत वाढवली जाते. विक्रेत्यांना दिले जाणाऱ्या १० हजार रुपयांच्या कर्जात अजून १० हजार रुपयांची वाढ केली जाते.