जुलै महिन्याच्या अखेरीस २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी महिनाभर आधी आठवा वेतन आयोग स्थान करण्याचा प्रस्ताव सरकारला प्राप्त झाला आहे. हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी, पेन्शनधारकांसाठी मूळ वेतन, भत्ता, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आठव्या वेतनबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शिव गोपाल मिश्रा, नॅशन्स काऊन्सिल सचिव यांनी कॅबिनेत सचिवांना पत्र लिहून सरकारला ८ व्या वेत आयोगाच्या निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. दर दहा वर्षांनी वेत आयोग स्थापन केला जातो. आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे, वेतन, भत्ते, सुविधा यांचे परिक्षण करते. त्यानंतर महागाईमुळे आवश्यक घटकांवर बदल सूचवते.

२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर आता यावर्षी ८वा वेतन आयोग स्थापन केला जाणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा केंद्रिय वेतन आयोग सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र, सरकारने अजूनपर्यंत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.जवळपास १ कोटींहून अधिक केंद्र कर्मचारी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहे. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाई ४-७ टक्के होती. कोविडनंतर महागाई सरासरी ५.५ टक्क्यापर्यंत वाढली आहे.

मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कोविडनंतर महागाई वाढली आहे. २०१६ ते २०२३ मध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि किरकोळ वस्तूंची किंमत ८० टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२३ पर्यंत फक्त ४६ टक्के महागाई भत्ता दिला जात होता. मात्र, आता तो ५० टक्के झाला आहे. येत्या काळात महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.