देशातल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवली जाते. या योजनेमध्ये पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. सरकारने यासाठी काही पात्रता आणि अपात्रतेचे नियम ठरवले आहेत.

सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना नियम लागू

पीएम किसानचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर शेतीची जमीन असणं अनिवार्य आहे. मात्र फक्त जमीन नावावर असल्याने लाभ मिळतोच असं नाही. शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबातील संबंधित सदस्य सरकारी नोकरीत असलेल्या काही परिस्थितीत पीएम किसानचा लाभ मिळत नाही. तसेच काही सरकारी पदांवर कार्यरत किंवा पूर्वी कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनाही या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.

तसेच आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही. काही प्रकारच्या सरकारी पेन्शनचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींवरही योजनेचा नियम लागू होतात.

चुकीची माहिती दिल्याने पैसे वसूल केले जाणार?

पीएम किसानचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी आपली जमीन, आधार, बँक खातं, उत्पन्न आणि कुटुंबाशी संबंधित माहिती अचूक देणं महत्त्वाचं आहे. सरकारी नोंदींच्या पडताळणीवेळी चुकीती माहिती दिसली तर लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून वगळलं जाऊ शकतं.

एखाद्या व्यक्तीने अपात्र असूनही चुकीच्या माहितीच्या मदतीने योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर मिळालेली रक्कम सरकारकडून परत मागितली जाऊ शकते.

त्यामुळे पीएम किसानचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आपली पात्रता तपासली पाहिजे. जमीन, आधार किंवा बँक खात्याच्या नोंदींमध्ये काही बदल झाल्यावर त्या वेळेत अपडेट करून घेणं गरजेचं आहे. हप्ता मिळत नसल्यास पीएम किसानचा स्टेटस तपासून संबंधित विभागाशी संपर्क साधणे योग्य ठरेल.