सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विविध योजना राबवत असतं. यापैकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ही शेतकऱ्यांना म्हातारपणात आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची पेन्शन योजना आहे. या योजनेला सात वर्ष पूर्ण झाली असून, देशभरात २५ लाख शेतकरी या योजनेशी जोडले गेले आहेत.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३,००० रुपये मासिक पेन्शन मिळते. विशेष म्हणजे, शेतकरी जेवढे योगदान देतो, तेवढेच योगदान केंद्र सरकारकडूनही पेन्शन फंडात दिले जाते.

किती प्रीमियम भरावा लागतो?

पीएम किसान मानधन योजनेत १८ ते ४० वर्षे वयोगटातल्या शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. वयाच्या ६० वर्षापर्यंत शेतकऱ्याला नियमित योगदान भरावं लागतं. कमी वयात सहभागी झाल्याने योगदानाची रक्कम कमी असते. १८ वर्षांच्या शेतकऱ्याला दरमहा ५५ रुपये, २० वर्षांच्या शेतकऱ्याला ६१ रुपये, २५ वर्षांना ८० रुपये, ३० वर्षांच्या व्यक्तींना १०५ तर ४० वर्षांच्या शेतकऱ्याला २०० रुपये मासिक योगदान द्यावं लागतं.

कोणाला मिळतो योजनेचा लाभ?

या योजनेचा लाभ २ हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. शेतकऱ्याचे नाव संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या जमीन नोंदीत असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक खातं आणि मोबाइल क्रमांकाची आवश्यकता असते. मात्र, NPS, EPFO किंवा ESIC अंतर्गत येणारे तसेच आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

अर्ज कसा करायचा?

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) येथे जाऊ शकतात. आधार कार्ड, बँक पासबुक किंवा कॅन्सल चेक आणि जमिनीची कागदपत्रे सोबत न्यावी लागतात. CSC ऑपरेटर ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करतो. नोंदणी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला पेन्शन अकाउंट नंबर आणि किसान कार्ड दिलं जातं. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जीवनसाथीला नियमानुसार ५० टक्के म्हणजेच १,५०० रुपये मासिक कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकते.