वाहतूक कंपन्या, कारखाने, उद्योग आणि इतर व्यावसायिक ग्राहक आता पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही निर्बंधांशिवाय थेट पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करू शकतील. व्यावसायिक ग्राहक कोणत्याही प्रमाणात इंधनाची खरेदी करू शकतात. पश्चिम आशियात अनेक महिन्यांपासून तणाव सुरू होता. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात इंधनाची टंचाई निर्माण झाली होती. परंतु आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. भारतातही इंधनाची उपलब्धता सुधारली असल्यानं सरकारनं खरेदीवरील निर्बंध हटवले आहेत.

पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे जून २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. त्यावेळी देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती सरकारला वाटत होती. यामुळे एक आपत्कालीन उपाय म्हणून सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास मनाई केली होती.

सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता कायम राखणे, साठेबाजी रोखणे आणि इंधनाचा समन्यायी पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश होता.

सरकारच्या या निर्णयामागे डिझेलच्या दरांमधील तफावत हे आणखी एक प्रमुख कारण होते. त्यावेळी औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी डिझेलचा दर किरकोळ विक्री दरापेक्षा प्रति लिटर सुमारे ४० रुपयांनी अधिक होता. अशात कंपन्या आणि ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स औद्योगिक डिझेल खरेदी करण्याऐवजी थेट पेट्रोल पंपावरील स्वस्त डिझेल खरेदी करू लागले.

यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या मालकीच्या पेट्रोल पंपांवर डिझेलच्या मागणीत अचानक वाढ झाली. तर खाजगी कंपन्यांच्या मालकीच्या पंपांवरील विक्रीत घट होऊ लागली.

भारतात इंडियन ऑईल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्या एकत्रितपणे देशातील सुमारे ९० टक्के पेट्रोल पंप (ज्यांची संख्या १,००,००० हून अधिक आहे) चालवतात. या सरकारी कंपन्यांच्या केंद्रांवर डिझेलच्या मागणीत झालेली मोठी वाढ आणि त्यामुळे निर्माण झालेली पुरवठ्याची टंचाई काही भागांमध्ये दिसून आली.

याउलट खासगी कंपन्यांच्या मालकीच्या पेट्रोल पंपांवरील इंधनाची विक्री तुलनेने कमी राहिली. येथे बाजारपेठेतील दरांशी निगडित किमतींवर इंधन विकले जात होते.