उद्या संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे प्रत्येकाचं लक्ष असणार आहे. अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुधारणा अपेक्षित आहे. दरम्यान यामध्ये तज्ज्ञांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत विकासकांसाठी कर सवलती यासारख्या योजना या क्षेत्राला बळकट करू शकतात.
परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलण्याची मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. सध्या ही व्याख्या युनिट किंमत आणि कार्पेट एरियाच्या आधारे ठरवण्यात येते.
CREDAI चे अध्यक्ष बोमन इराणी यांच्या मते, आमची अशी शिफारस आहे की, युनिटची किंमत कार्पेट एरियापासून वेगळी करावी आणि मेट्रो शहरांमध्ये 70 चौरस मीटर आणि टियर-1 शहरांमध्ये 90 चौरस मीटरची मर्यादा निश्चित करावी. यामुळे विकासकांना परवडणारी घरं बांधण्याची अधिक संधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांना घर खरेदी करणं सोपं होणार आहे.
महामारीनंतर परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं. 2019 मध्ये त्याचा बाजारातील हिस्सा 38% होता, तो 2024 मध्ये फक्त 18% पर्यंत खाली आला आहे. ANAROCK च्या अहवालानुसार, टॉप 7 शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा सप्लाय 2024 मध्ये फक्त 16% आहे, जो 2019 मध्ये 40% होता.
ANAROCK ग्रुपचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, स्वस्त घरांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे जमिनीची कमी उपलब्धता. परवडणाऱ्या घरांसाठी ४५ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आलीये. महागड्या शहरांमध्ये हे अव्यवहार्य आहे कारण इतक्या कमी किमतीत परवडणारी घरं मिळणं अशक्य आहे.
ते पुढे म्हणाले, मेट्रो शहरांमध्ये ते 60-65 लाख रुपये आणि मुंबईसारख्या महागड्या शहरांमध्ये 85 लाख रुपये करण्यात यावे. यामुळे यांना अफोर्डेबल हाउसिंग घरांच्या श्रेणीत आणता येतील. खरेदीदारांना कमी GST (ITC शिवाय 1%) आणि इतर सबसिडीचा फायदा मिळू शकेल.
तज्ञांनी 2022 मध्ये संपुष्टात आलेल्या CLSS योजनेला पु्न्हा सुरु करण्याची मागणी केलीये. जेणेकरून प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना लाभ मिळू शकणार आहे. ग्रामीण भागातील 'कच्ची' घरं 'पक्क्या' घरांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी देखील विस्तार केला जाऊ शकतो.
CREDAI ने सरकारला 70 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी आणि 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृह सुधारणेसाठी क्रेडिट हमी योजना सुरू करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे बँकांचा धोका कमी होणार आहे. यामुळे लोकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.