सध्या महागाई वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतेय. नुकतेच काही दिवसांपुर्वी गॅसच्या दरात वाढ झाली. पॉवर पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली. आता नागरिकांना येत्या १ एप्रिल २०२६ रोजी कोणत्या गोष्टीत काय बदल किंवा वाढ होणार? याची उत्सुकता लागलेली आहे. एक मोठी गोष्ट म्हणजे पुढच्या महिन्यात जुना आयकर कायदा रद्द करुन नवा कायदा आणि नियम लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये मोठ्याप्रमाणात बदल होणार आहेत. ज्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि संस्थेकडून मिळणारे फायदे यासगळ्यावर टॅक्स लागणार आहे.

आयकरच्या नियमांमध्ये पगार, घर, गाडी आणि इतर भत्त्यांचे महत्व ठरवण्यासाठी फिक्स सुत्राचा वापर केला जाणार आहे. तसेच नव्या नियमांनुसार नियमांची संख्या ही ५११ वरुन थेट ३३३ इतकी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीकडून मिळणारे फायदे, जसं की, घर, गाडी, मोफत जेवण आणि शिक्षणाचा भत्ता यांसारख्या गोष्टींवर टॅक्स असणार आहे.

ज्या व्यक्तींना कंपनीकडून घर मिळतं, त्याचा टॅक्स आता शहराच्या लोकसंख्येवर आधारित असणार आहे. ज्या ठिकाणी ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल तिथे पगारातले १० टक्के, तर १५ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ७.५ टक्के आणि छोट्या शहरांमध्ये ५ टक्के टॅक्स असेल. हा फायदा आता कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. कारण पुर्वी १५ टक्के पर्यंत हा टॅक्स कापला जात होता. पण आता उरलेली रक्कम थेट तुमच्या खिशात जमा होणार आहे.

नव्या आयकर नियमांमध्ये कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या गाड्या आणि ड्रायव्हर सुविधांवरील कररचनेत बदल करण्यात आले आहेत. १.६ लिटरपर्यंतच्या इंजिन क्षमतेच्या गाड्यांवर आता दरमहा 5 हजार रुपयांचा कर आकारला जाणार आहे, तर 1.6 लिटरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या गाड्यांवर हा कर 7 हजार रुपये प्रति महिना असेल. ड्रायव्हरच्या सुविधेसाठीही 3 हजार रुपयांचा कर लागू करण्यात आला आहे. हे दर यंदा वाढलेले आहेत.

कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑफिस मील आणि गिफ्ट्सवरच्या टॅक्सवर सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे. आता प्रत्येक जेवणासाठी 200 रुपयांपर्यंतचा खर्च टॅक्सफ्री राहणार आहे. जो यापूर्वी फक्त 50 रुपये होता. तसेच, गिफ्ट्स आणि व्हाउचर्ससाठीची मर्यादा वाढवून 15 हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे सणासुदीला किंवा ऑफिसमध्ये मिळणाऱ्या छोट्या बक्षिसांवर कराचा बोजा येणार नाही, असा दिलासा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

शिक्षणाशी संबंधित भत्त्यांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा एज्युकेशन अलाउन्स आता १ अपत्य दरमहा 3 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल अलाउन्स 9 हजार रुपये प्रति महिना इतका टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालकांच्या खर्चात काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे काही सुविधांवर टॅक्स वाढला असला तरी, इतर अनेक सवलती वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांना एकूणच दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.