PMAY Urban 2.0, Affordable Rental Housing scheme : शहरांमध्ये वाढणाऱ्या घरांच्या किमतींमुळे स्वतःचे घर खरेदी करणे सामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी कठीण झाले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.०' अंतर्गत 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग' (ARH) योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे शहरात कामासाठी येणाऱ्या लोकांना, कामगारांना आणि मध्यमवर्गीयांना अत्यंत कमी खर्चात आणि सर्व सोयी-सुविधांयुक्त भाड्याची घरं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

नोकरीच्या शोधात गावखेड्यामधून अथवा इतर शहरांमधून येणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी परवडणारे घर शोधणे कठीण होतं. नरेंद्र मोदी सरकारने अशा लोकांसाठी एक विशेष योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत लोकांना परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरात राहता येते. ही सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० योजनेअंतर्गत उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत असलेली परवडणारी भाड्याची घरे (ARH) योजना दिलासा देते. शहरांमध्ये स्वच्छ आणि परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेचा भर आहे.

ही योजना कोणासाठी आहे?

स्वतःचे घर ज्यांना खरेदी करायचे नाही किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे घर घेणे शक्य नाही, अशा शहरात राहणाऱ्या लोकांसाठी ही योजना आहे. रोजच्या गरजांसाठी बाहेर भटकावे लागू नये अशा पूर्ण सुविधांसह ही भाड्याची घरे उपलब्ध करून दिली जातील. कुणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गट (EWS आणि LIG)

कामासाठी शहरात आलेले लोक (स्थलांतरित) आणि बेघर नागरिक

कारखान्यातील कामगार, बांधकाम कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी

लहान व्यावसायिक व सेवा पुरवठादार: फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर्स), रिक्षाचालक आणि इतर छोटे कामगार

नोकरदार महिला

या गृहसंकुलांमध्ये कोणत्या सुविधा मिळतील?

घरमालकांसोबतच राज्य सरकार आणि प्रशासनाला या निवासी भागात मूलभूत सोयी पुरवणे बंधनकारक असेल.

पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट आणि स्वच्छता.

पक्के अंतर्गत रस्ते, आरोग्य केंद्र (क्लीनिक) आणि लहान मुलांसाठी पाळणाघर.

दैनंदिन खरेदीसाठी संकुलाच्या आवारातच छोटी दुकाने आणि कम्युनिटी हॉल.

परवडणारी भाड्याची घरे दोन प्रारूपांद्वारे राबवली जातील. पहिल्या प्रारूपामध्ये, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) किंवा सार्वजनिक संस्थांमार्फत रिकामी असलेली सरकारी घरे भाड्याच्या घरांमध्ये रूपांतरित केली जातील. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या रिकाम्या सरकारी घरांचा वापर करणे शक्य होईल. दुसऱ्या प्रारूपामध्ये, खासगी किंवा सरकारी संस्था गरजू लोकांसाठी नवीन भाड्याची घरे बांधतील आणि त्यांचे संचालन व देखभालही करतील.