Government schemes for girls education in Maharashtra : मुलींच्या भवितव्यासाठी आणि शिक्षणासाठी राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. शहरात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसोबत स्पर्धेत टिकणाऱ्या सरकारकडून ग्रामीण भागातील मुलींसाठीही खास योजना राबवली आहे. पण त्यासाठी काही पात्रता आणि अट ठेवण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सातवी पास आणि कुटुंबाचे उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा कमी असेल तर सरकारच्या या खास योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

ग्रामीण भागातील मुलींसाठी जिल्हा परिषदेने एमएस-सीआयटी व टॅलीचे प्रशिक्षण मोफत देण्याची योजना सुरू केली. २०२६-२७ या वर्षात चार हजार मुलींना याचा लाभ घेता येईल. या कोर्सेससाठी मुलींना पाच ते १० हजार रूपयांचा खर्च करा लागतो. पण सरकार मार्फेत जिल्हा परिषदेकडून मोफत एमएस सीआयटी आणि टॅलीचे शिक्षण दिले जाणार आहे. पण त्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रूपयांपेक्षा कमी असावे लागेल. ग्रामीण भागातील मुलींना रोजगारक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने ही खास योजना राबवण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

सातवी उत्तीर्ण असणाऱ्या मुलींना या योजनेसाठी अर्ज करता येतो. सध्या या खास योजनेसाठी दहावीतील विद्यार्थिनींची संख्या सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. एमएच-सीआयटी, टॅली याचे ट्रेनिंग पूर्ण केल्यानंतर मुलींना सरकारी नोकरभरती अथवा खासगी आस्थापनांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. मुलींना नोकरी मिळावी, हाच या योजनेचा हेतू आहे. गावातील किंवा जवळील संगणक प्रशिक्षण केंद्रांवर त्यांना दररोज एमएस-सीआयटी व टॅलीचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाईल. यंदाच्या वर्षात जून-जुलैमध्ये अर्ज स्वीकारले जातील. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये प्रशिक्षणास सुरुवात होईल. तर जानेवारी २०२७ पर्यंत शिक्षण पूर्ण होईल. या प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लाभार्थी निवडीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. प्रत्येकवर्षी ४ हजार मुलींना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी एजन्सी नेमली जाते आणि त्यांच्या माध्यमातून ‘एमकेसीएल’च्या केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाते, अशी माहिती प्रसाद मिरकले यांनी सकाळला दिली आहे. ते सोलापूरमध्ये जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

कुठे कराल अर्ज ?

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. मोफत संगणक प्रशिक्षण योजनेसाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहे. मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. मुलगी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी, असे निकष आहेत. पात्र मुलींना पंचायत समितीतील महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर समितीमार्फत अर्जांची छाननी करून निवड केली जाते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होते.