Maharashtra new rules for liquor shops near housing societies : तुमच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या (Housing Society) अगदी शेजारी किंवा इमारतीत दारूचे दुकान उघडले जाणार असेल, तर आता चिंता करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारने नियमांतील एक मोठी त्रुटी (Loophole) दूर करत गृहनिर्माण सोसायट्यांना सर्वात मोठा अधिकार दिला आहे. नव्या निर्णयानुसार कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेच्या हद्दीत किंवा लागून दारूचे दुकान सुरू करायचे असल्यास संबंधित सोसायटीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे दारू दुकानदारांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण संस्थेने जर दारूचे दुकान उघडण्यास नकार दिला किंवा एनओसी (NOC) दिली नाही, तर संबंधित दुकानदाराला दारू विक्रीचा परवाना (Licence) दिला जाणार नाही. याआधी नियमांमधील त्रुटीचा फायदा घेऊन अनेक दुकानदार सोसायट्यांचा विरोध असतानाही दुकाने सुरू करत होते. त्यामुळेमुळे रहिवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. पण आता राज्य सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे आता सोसायट्यांना 'व्हिटो पॉवर' (निर्णायक अधिकार) मिळाला आहे. TOI ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

गृह विभागाच्या नवीन नियमानुसार जर एखाद्या दारू विक्रेत्याला आपले दुकान निवासी इमारतीत सुरू करायचे असेल तर त्याला तेथील गृहनिर्माण संस्थेचे (Housing Society) 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये इमारतींच्या तळमजल्यावर दारूची दुकाने उघडल्यामुळे रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

सुरक्षेचा प्रश्न, होणारी गर्दी, बेकायदेशीर पार्किंग आणि शांततेचा भंग यांमुळे रहिवासी व दारू विक्रेत्यांमध्ये नेहमी वाद होत असत. याआधी नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन दुकानदार मंजुरी मिळवत होते. एकदा दुकान सुरू झाले की रहिवाशांकडे विरोध करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर मार्ग नव्हता. पण आता सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे सोसायट्यांना मोठा अधिकार मिळाला आहे.

नवीन नियमांमुळे दारू व्यापाऱ्यांकडून पूर्वी घेतला जाणारा कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा आता पूर्णपणे बंद झाला आहे. '२०२६ सुधारणा नियमां'नुसार महाराष्ट्र सरकारने 'बॉम्बे विदेशी दारू नियम, १९५३' आणि 'महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३' या दोन्ही जुन्या कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार आता FL-2 (विदेशी दारूची किरकोळ विक्री) आणि CL-3 (देशी दारूची विक्री) या दोन्ही परवान्यांसाठी (Licences) गृहनिर्माण सोसायटीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे थेट आणि स्पष्टपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुंबईत अनेकदा इमारतींचे वरचे मजले बांधून पूर्ण होईपर्यंत बिल्डर खालचे मजले किंवा दुकाने वापरण्यासाठी आधीच ताब्यात देतात. अशा वेळी फ्लॅट खरेदीदारांची अधिकृत सोसायटी किंवा व्यवस्थापन समिती (Managing Committee) स्थापन झालेली नसते. याचाच फायदा घेऊन अनेक दारू विक्रेते रहिवाशांची परवानगी न घेताच गुपचूप दुकाने सुरू करत होते. पण आता 'आंशिक ताबा' (POC) मिळाल्याच्या टप्प्यावरच सोसायटीची 'ना हरकत' अनिवार्य केल्यामुळे फ्लॅट खरेदीदार आणि रहिवासी एकत्र येण्यापूर्वीच होणाऱ्या दारू दुकानदारांच्या अशा मनमानीला ब्रेक लागला आहे.