Is changing surname after marriage mandatory in India : विवाहानंतर महिलेने पतीचे किंवा सासरचे आडनाव लावणे ही आपल्या समाजात अनेक वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. मात्र, ही केवळ एक सामाजिक प्रथा असून ती कायदेशीररीत्या अजिबात बंधनकारक नाही. या विषयावर समाजात अनेक गैरसमज पसरले असून अनेकदा महिला विरुद्ध पुरुषप्रधान संस्कृती असा वाद निर्माण होतो. परंतु, या विषयाकडे भावनिकदृष्ट्या न पाहता कायदेशीर दृष्टीने समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. (Marriage and Name Change Rules)

कायद्यानुसार नाव बदलणे अनिवार्य आहे का?

भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही विवाहित महिलेवर पतीचे आडनाव लावण्याची सक्ती नाही. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला स्वतःची ओळख जपण्याचा पूर्ण अधिकार देते. हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू वारसा अधिनियम किंवा इतर कोणत्याही कायद्यात नाव न बदलल्यास महिलेचे वैवाहिक किंवा वारसाहक्काचे अधिकार कमी होतात, असा कोणताही नियम नाही. महिला पतीच्या मालमत्तेची कायदेशीर वारसदार तिच्या वैध विवाहामुळे ठरते, तिच्या आडनावामुळे नाही. त्यामुळे विवाहानंतरही माहेरचेच नाव वापरून मालमत्ता, बँक व्यवहार आणि इतर कामे पूर्णपणे कायदेशीररीत्या करता येतात.

घटस्फोटानंतर माजी पतीचे नाव वापरता येते का?

अनेकदा घटस्फोटानंतर नाव वापरण्यावरून वाद निर्माण होतात. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले होते की, घटस्फोटानंतरही महिलेला माजी पतीचे नाव किंवा आडनाव वापरण्यापासून कोणताही कायदा रोखू शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःचे नाव निवडण्याचा अधिकार असून, या कारणावरून सरकारी कागदपत्रे नाकारणे हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते.

अडचण कुठे निर्माण होते?

समस्या महिलांनी माहेरचे नाव ठेवण्यात नाही, तर वेगवेगळ्या कागदपत्रांमध्ये नावात किंवा स्पेलिंगमध्ये तफावत असण्यात आहे. पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बँक खाते आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर एकच नाव सातत्याने असणे गरजेचे आहे. नावात भिन्नता असल्यास ही दोन्ही नावे एकाच व्यक्तीची आहेत, असे सिद्ध करणारे कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावे लागते.

नाव बदलायची सोपी प्रक्रिया:

एखाद्या महिलेला किंवा पुरुषाला स्वेच्छेने नाव बदलायचे असल्यास ती एक सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारी राजपत्रात (Government Gazette) जाहिरात देऊन व दोन वृत्तपत्रांत प्रसिद्धी देऊन अधिकृतपणे सर्व कागदपत्रांवर नाव बदलून घेता येते.

कायद्याचा मुख्य उद्देश व्यक्तीची अचूक ओळख पटवणे हा आहे, कोणावरही विशिष्ट आडनाव लादणे हा नाही. त्यामुळे महिलांनी माहेरचे नाव वापरावे की सासरचे, हा पूर्णपणे त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. फक्त सर्व सरकारी व वैयक्तिक कागदपत्रांमध्ये एकाच नावाचे सातत्य राखणे भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

(टीप: वरील माहिती 'सकाळ मनी' या ऑगस्ट महिन्यातील मासिकातून घेण्यात आली आहे.)